गुंठेवारी प्रकरणाचे नियमितीकरण करण्याचे आदेश न्यायालयामार्फत द्यावेत

अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांची माहिती : उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

इचलकरंजी : परिसरातील ग्रामीण भागात गुंठेवारी प्रकरणाचे नियमितीकरण करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मुदतवाढ देऊन त्याप्रमाणे प्रस्ताव स्वीकारून अशा स्वरूपाची बेकायदेशीर गुंठेवारी प्रकरणे नियमित करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. खोतवाडी व कोरोची येथील ग्रामस्थ अशोक सोळसे, कमल खांडेकर, उमेश खांडेकर व इतर तीन लोकांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
परिसरातील ग्रामीण भागात अनेक नागरिक शेतजमिनीचे बेकायदेशीरपणे तुकडे पाडून त्यावर घरे बांधून राहत आहेत. मात्र, शासनदरबारी असा वापर बेकायदेशीर मानला जातो. त्यामुळे २००१ मध्ये अशी गुंठेवारीची प्रकरणे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी विकास कायदा २००१ राज्य शासनाने अमलात आणला आणि त्यामधील तरतुदीप्रमाणे १ जानेवारी २००१ आधीची गुंठेवारी झालेली प्रकरणे सहा महिन्यांच्या आत संबंधित विभागाकडे अर्ज करून नियमित केली जाणार होती; परंतु या परिसरात या कायद्याची प्रसिद्धी योग्य प्रमाणात झाली नसल्यामुळे सुमारे तीन ते चार हजार प्रकरणे नियमित होऊ शकली नाहीत.
म्हणून गुंठेवारी कायद्याप्रमाणे मुदतवाढ देऊन ही प्रकरणे नियमित करून घ्यावीत, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी इचलकरंजी यांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून आहेत; पण संबंधित अधिकारी प्रस्ताव स्वीकारण्याचे नाकारत आहेत. त्यामुळे गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मुदतवाढ देऊन प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे आदेश राज्य शासन, जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)