कुदनूर ग्रामपंचायतीत तंटामुक्त अभियान अनुदानात भ्रष्टाचार

ग्रामस्थ कांबळेंचा आरोप : ग्रामसेवकाला जि.प. सीईओंची नोटीस

कोल्हापूर : चंदगड तालुक्यातील कुदनूर ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानाच्या अनुदानात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थ चंद्रकांत कांबळे यांनी लोकशाही दिनात केलेल्या तक्रार अर्जातून केला होता. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी ग्रामसेवक पी. के. पाटील यांना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, ग्रामसेवक पाटील आणि सरपंच यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कांबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. ग्रामसेवक पाटील यांना दिलेल्या नोटिसीत म्हटले आहे, महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतीस चार लाख अनुदान मिळाले होते. ते खर्च करण्यासाठी आलेल्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना बगल देऊन ग्रामनिधी कर्ज, दलित वस्तीमधील आर.सी.सी. गटारांवर बेकायदेशीरपणे खर्च करून भ्रष्टाचार केला आहे. याची चौकशी करावी, अशी मागणी चंद्रकांत कांबळे यांनी ५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी लोकशाही दिनात केली. त्यानुसार चंदगड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्यातर्फे चौकशी करून अहवाल मागितला.अनुदानाच्या चार लाखांच्या रकमेपैकी एक लाख ९५ हजार ३९७ रुपये इतकी रक्कम दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीकडील ग्रामनिधीच्या खात्यावर जमा केली आहे. वास्तविक पाहता ही रक्कम स्वतंत्र किर्दीवर जमा करणे आवश्यक होते; परंतु तसे केले नाही. दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत समाजमंदिराचे काम मंजूर होते. परंतु, जिल्हा परिषदेकडील पत्रानुसार आर.सी.सी. गटारीचे काम घेण्यात आले. या गटारकामावर तंटामुक्त अनुदानातून दीड लाख रुपये खर्च केले आहे.
ग्रामपंचायतीने जिल्हा ग्रामविकास निधी कर्ज एक लाख ६१ हजार ५७३ हा खर्चही अनुदानातून केला आहे. अशा प्रकारे शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुदान खर्च केलेले नाही. मार्गदर्शक सूचनांनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही करण्याचे कर्तव्य ग्रामपंचायतीचे सचिव या नात्याने ग्रामसेवक
पाटील यांचे होते. मात्र, पाटील
यांनी कर्तव्यात कसूर केली
आहे. अनुदानाच्या रकमेतून बेकायदेशीर खर्च करण्यात आलेला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

कारवाई का करू नये ?
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे तुमच्यावर प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस ग्रामसेवक पाटील यांना सीईओ
सुभेदार यांनी २९ आॅक्टोबरला बजावली आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा तक्रारदार कांबळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे.