नगरसेविकांनी केला कारभाराचा पंचनामा

विधिमंडळ समिती बैठक : निधी वाटप, स्वच्छतागृहावरून प्रशासन धारेवर

सांगली : महापालिकेच्या महिला नगरसेविकांनी गुरुवारी विधिमंडळ महिला व बाल हक्क समितीसमोर कारभाराचे वाभाडे काढले. नगरसेविकांना निधीचे समान वाटप केले जात नाही, सभागृहात पदाधिकारी व बाहेर अधिकाऱ्यांच्या पुरुषी वृत्तीचा त्रास होतो, अशा प्रकारच्या तक्रारींचा पाऊसच पाडला.
महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच महाराष्ट्र विधिमंडळ महिला व बाल हक्क समितीने सांगलीला भेट देऊन महिला नगरसेवकांची गाऱ्हाणी ऐकली. समितीच्या अध्यक्षा आमदार मनीषा चौधरी, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार भारती लव्हेकर, दीपिका चव्हाण, स्मिता वाघ, हुस्नबानो खलिफा यांचे सकाळी पालिकेत अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले.
त्यानंतर स्थायी समिती सभागृहात समिती सदस्यांनी नगरसेविकांशी चर्चा केली. समितीच्या सभापती पुष्पलता पाटील, नगरसेविका स्वरदा केळकर, प्रभाग तीनच्या सभापती संगीता खोत, निर्मला जगदाळे, आशा शिंदे, मृणाल पाटील, अनारकली कुरणे, शेवंता वाघमारे यांच्यासह ३० हून अधिक नगरसेविका उपस्थित होत्या.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पुष्पलता पाटील, स्वरदा केळकर म्हणाल्या की, समितीतील सदस्यांनी महिलांची गाऱ्हाणी ऐकून घेतली. आम्ही महिलांनी पालिकेतील पुरुषप्रधान संस्कृतीविरोधात तक्रार केली. सभागृहात पदाधिकाऱ्यांची, तर बाहेर अधिकाऱ्यांची चलती आहे. त्याचा महिला नगरसेविकांना त्रास होतो. यावर सर्वपक्षीय महिला सदस्यांनी एकत्र येऊन आपआपले प्रश्न सभागृहात मांडावेत. महिलांचे प्रश्न मांडताना पक्ष बघू नका, अशी सूचना केली.
बैठकीत महिलांना समान निधी मिळत नसल्याची तक्रार केली. शहरात महिलांसाठी केवळ तीनच स्वच्छतागृह आहेत. याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही नव्याने एकही स्वच्छतागृह झालेले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. महिलांसाठी पालिकेचे ३० टक्के गाळे राखीव आहेत; पण त्याची माहितीच नगरसेविकांना नाही. प्रशासनाने महिला बचत गटांना ७५ गाळे दिल्याचा खुलासा यावेळी केला. पण कागदावरच गाळेवाटप झाल्याचा आरोप नगरसेविकांनी केला.
महापालिकेत ‘विशाखा’ कमिटी स्थापन झालेली नाही. त्यावर डॉ. रोहिणी कुलकर्णी यांनी कमिटी असल्याचे सांगितले. दोन दिवसांत कमिटी स्थापन झाली का? असा सवालही नगरसेविकांनी केला. महिला सदस्यांसाठी किती वेळ देता, अशी विचारणा समितीने आयुक्तांकडे केली. त्यावर आयुक्तांनी दररोज काहीवेळ सदस्यांसाठी राखीव असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)

थेट अनुदानाची मागणी
महिला व बालकल्याण समितीचे बजेट किती कोटींचे आहे, असा सवाल समितीने केला. त्यावर सभापती पुष्पलता पाटील यांनी केवळ ७५ लाख रुपयांचे बजेट असल्याचे सांगितले. त्यातील २० टक्के रक्कम अंगणवाडी, बालवाडीच्या पगारावर खर्च होते. त्यामुळे शासनाने महिला व बालकल्याण समितीला थेट अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली.