परीक्षा प्रक्रियेत लवकरच सुसूत्रता

विनोद तावडे : विद्यापीठांना टप्प्याटप्प्याने निधी देणार; ई-बालभारती मंडळाच्या स्थापनेचा विचार

कोल्हापूर : विद्यापीठावरील परीक्षांचा ताण कमी करण्यासह या परीक्षांमधील गोंधळ थांबविण्यासाठी राज्य सरकारचा परीक्षा प्राधिकरण स्थापनेचा विचार आहे. त्याला कुलगुरूंनी पाठिंबा दिला आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून परीक्षा प्रक्रियेत लवकरच सुसूत्रता आणण्यात येईल. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानात महाराष्ट्र सहभागी झाले आहे. त्याद्वारे राज्य सरकार ३५ टक्के निधी उच्च शिक्षणासाठी खर्च करणार आहे. त्याअंतर्गत विद्यापीठांना विकास, संशोधनासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शिवाजी विद्यापीठातील नॅनो सायन्स स्कूल व ग्रंथालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमास ते कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री तावडे म्हणाले, विद्यापीठनिहाय पदवीपर्यंतच्या परीक्षांची संख्या कमी-जास्त आहे. त्यामुळे कुलगुरू, कुलसचिवांची समिती नेमून त्याबाबतचा आढावा घेतला जाईल. शिवाय परीक्षा प्राधिकरणाची कार्यपद्धती, त्यासाठी पदांची निर्मिती, आदींबाबत चर्चा करण्यात येईल. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानात गुजरात, महाराष्ट्र आता सहभागी झाले असून, राज्य सरकार त्याद्वारे विद्यापीठांना टप्प्याटप्प्याने विकासासह संशोधनासाठी निधी देणार आहे. अनुदानित महाविद्यालयांचा त्यात समावेश केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला असून, तो राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर ठेवला आहे. त्यात ४४ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यावर शिक्षक, पालक, जाणकारांनी मते द्यावीत. जेणेकरून लवकरच दप्तराचे ओझे कमी करता येईल. ई-लर्निंगमध्ये संवाद झाला पाहिजे. त्यामुळे ई-बालभारती मंडळ सुरू करण्याचा विचार आहे. त्याबाबत ज्येष्ठ शास्त्रज्ज्ञ अनिल काकोडकर, रघुनाथ माशेलकर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. शालेय पातळीवरील विज्ञान प्रदर्शनातील पहिल्या तीन क्रमांकांच्या १५०-२०० विद्यार्थ्यांना एकत्रित करून त्यांना नवनवे प्रयोग करण्यास विज्ञान संचालनालयातर्फे संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पत्रकार परिषदेस भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामभाऊ चव्हाण उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
२५ टक्के प्रवेश दिलेच जातील
एंट्री पॉइंटवरून गोंधळ उडाल्याने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणांतर्गतचे प्रवेश रखडले होते. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरच नवे धोरण केले जाईल. त्याद्वारे ज्युनिअर के. जी. अथवा पहिलीला २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश शाळांतून दिले जातील, असे मंत्री तावडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. ज्या शाळांना पायाभूत सुविधा नाहीत, त्यांना वेळ देण्यात येईल.