ठेकेदारांपासून ‘रावसाहेबां’पर्यंत ‘मालामाल’

पाणी योजनेनंतर आर्थिक प्रगती : चारचाकी दारात, तालुक्याच्या ठिकाणी फ्लॅट खरेदी

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -पाणी योजनेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी गावपातळीवरील विविध समित्या व ग्रामस्थांना जादा अधिकार दिले. मात्र, भ्रष्टाचार थांबण्याऐवजी गावपातळीवरील भ्रष्ट सरपंच, ठेकेदार, शासकीय यंत्रणेतील ‘रावसाहेबां’पर्यंत मालामाल होऊ लागले आहेत. योजना पूर्ण होताच अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्यांची आर्थिक परिस्थिती विलक्षण सुधारत आहे. त्यांच्या दारासमोर दहा लाखांपर्यंतची चारचाकी येते, तर तालुक्याच्या ठिकाणी ते फ्लॅटचे मालक बनत आहेत.
शासकीय यंत्रणेद्वारे पाणी योजनांची अंमलबजावणी केल्यास भ्रष्टाचार होतो आणि मंजूर निधीतील पै आणि पै पारदर्शकपणे खर्च केले जात नाहीत, असे निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनानेच गावपातळीवर गावसभेत चर्चा होऊन स्थापन झालेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती अध्यक्ष, महिला विकास समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती, ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा समिती यांना योजनेची अंमलबजावणी व देखरेखीचे अधिकार दिले.
मात्र, गावसभा कागदावरच दाखवून ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचा समावेश या समितीमध्ये केला जातो. यामुळे अनेक गावांत समिती नियुक्तीवरूनचे वाद न्यायालयातही गेले आहेत. समिती स्थापन झाल्यानंतर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी ठेकेदार आणि संबंधित जिल्हा परिषदेचे अभियंताच करत असतात. मलिदा घरपोच झाल्यानंतर पाणी योजनेचे काम चांगले झाले आहे की नाही, हे न पाहताच समितीचे अध्यक्ष, सदस्य सही करतात. अनेक ठेकेदार विविध समित्यांचे अध्यक्ष, सरपंच यांचे चेकबुक, शिक्के आपल्या बॅगेत घेऊन फिरतात. चेकवर आधीच सही करून घेतली असल्यामुळे हव्या त्यावेळी ते पैसे काढतात अन् खर्चही करतात.
योजना पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षानंतर ठेकेदार देखभाल व दुरुस्तीसाठी ती ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करीत असतो. यावेळी गैरव्यवहार करून निकृष्ट काम झाले असल्यास संबंधित गावच्या सरपंच, ग्रामसेवक यांनाही ‘पाकीट’ दिले जाते.
त्यामुळे बहुतांश वेळी योजना पूर्ण होण्याआधीच ठेकेदार पूर्णत्वाचा दाखल घेतात. शासनाचे पैसे खात्यावरून काढताना प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही, झालेले काम आराखड्यानुसार आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी शासकीय अधिकारी, संबंधित अभियंत्याची असते. मात्र, अभियंत्याचेही ‘हात ओले’ झाले की, न पाहताच सर्व काही मंजूर
केले जाते. (क्रमश:)

ढपल्याची पद्धत काय?
प्रत्येक योजनेत पाणी उपसण्यासाठी दोन विद्युतपंप घेणे बंधनकारक आहे. आराखड्यात तशी तरतूदही असते. मात्र, एकच विद्युतपंप बसवून दुसऱ्या पंपाचे पैसे लाटले जातात. नियमानुसार किती जाडीचे पाईप्स वापरायला हवे, तितके वापरले जात नाही. त्यामुळे कमी जाडीचे, हलक्या दर्जाचे पाईप्स वापरून एका पाईपमागे कमीकमीत दोन हजार रुपयांचा ढपला पाडला जातो. तसेच अनेक ठिकाणी जुन्याच पाणी योजनेचे जॅकवेल नव्या योजनेत पुन्हा दाखविले जाते.

गावांत योजना पूर्ण

आजरा९भुदरगड१६चंदगड२०गडहिंग्लज१२
गगनबावडा६हातकणंगले२०कागल५करवीर२५
पन्हाळा२३राधानगरी२९शाहूवाडी१७शिरोळ ४४