ई-निविदांमध्येही ठेकेदारांचा गोलमाल

शासनाच्या निधीवर डल्ला : अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने केली जाते तडजोड

सांगली : रस्ते, बांधकाम आणि अन्य विकासकामांची निविदा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ठेकेदार कोट्यवधीचा निधी हडप करीत होते़ ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या या कारभाराला लगाम घालण्यासाठी शासनाने ई-निविदा प्रक्रिया सुरु केली़ परंतु, चतुर ठेकेदारांनी शासनाची ई-निविदा साखळी पद्धतीने मॅनेज करण्याची शक्कल लढविली आहे़ पाच ते दहा ठेकेदारांचा समूह करून कामे पदरात पाडून घेतली जात आहेत़ ठेकेदारांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास, अधिकारीच मध्यस्थी करीत असल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ठेकेदार जादा दराने निविदा भरून लाखो रूपयांची माया जमवित होते़ निविदा अर्जाच्या प्रक्रियेतून वाद निर्माण होऊ लागल्यानंतर शासनाने ई-निविदा पध्दत सुरु केली़ यातून भ्रष्टाचार व साखळी पद्धत थांबेल असे शासनाला वाटत होते. पण शासनाच्या या अपेक्षा जिल्हा परिषदेतील ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी फोल ठरविल्याचे ई-निविदामधील गोलमालावरून स्पष्ट होत आहे़ ई-निविदेत कशापध्दतीने गोलमाल होतो, याचे वास्तव एका प्रमाणिक अधिकाऱ्याकडून समोर आले. ठराविक काम आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी पाच ते दहा ठेकेदार समूहाने निविदा भरत आहेत़ पाच ठेकेदार पाच कामांसाठी पाच निविदा भरतात़ यामध्ये एकाने सर्वाधिक दराने, तर दुसऱ्याने सर्वात कमी दराने निविदा भरायची़ तिघांनी त्यांना हवी त्यापध्दतीने निविदा भरावी, असे ठरवले जाते़ निविदा उघडल्यानंतर सर्वात कमी दराने ज्याची निविदा असेल, त्याला काम मिळते़ पण, नंतर पाचही ठेकेदारांची बैठक होते़ यामध्ये पाच कामांपैकी कुणी कुठले काम करायचे ते ठरविले जाते़ सर्वात कमी दराने ज्याने निविदा भरली असेल तो काम करीत नाही़ काम परवडत नसल्याचे अधिकाऱ्यांना लेखी लिहून देतो आणि त्यानंतर उर्वरित तिघेही नकार देतात़ सर्वात जास्त निविदा भरणाऱ्याला ते काम मिळते़ प्रत्येकजण यापध्दतीनेच ती कामे मॅनेज करून घेत आहेत़
काही कामे पाच ठेकेदार त्यांच्या सोयीच्या निविदा भरूनही पदरात पाडून घेत आहेत़ ठेकेदारांमध्ये कामाबद्दल एकमत होत नसेल, तर शेवटी ठेकेदारांच्या पठडीतला अधिकारी त्यात हस्तक्षेप करून तडजोडी करतो़ ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या या कारभारावरून शासनाच्या ई-निविदाचाही कशापध्दतीने बोऱ्या उडाला आहे, हे स्पष्ट होत आहे़ (प्रतिनिधी)
निविदा भरणाऱ्यांची यादी प्रसिध्द करा
पाच लाखांपेक्षा जादा रकमेची कामे ई-निविदा भरून ठेकेदारांना द्यावीत, असा शासनाचा नियम आहे़ त्यानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम, पशुवैद्यकीय, आरोग्य विभागातील कामाची ई-निविदा काढून ठेकेदारांना कामे दिली जात आहेत़ पण, बहुतांशी ठेकेदार ई-निविदामध्येही गोलमाल करू लागल्यामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांनी निविदाधारकांची नावे प्रसिध्द करण्याची मागणी केली आहे़ तसेच सर्वात कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्याने नकार दिल्यास दुसऱ्याला संधी न देता फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी होत आहे़