‘पाण्या’वरून काँग्रेसमध्ये फूट

महापालिका महासभेत प्रचंड गदारोळ : प्रायोगिक तत्त्वावर सहा प्रभागांसाठी एजन्सी

सांगली : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या खासगीकरणावरून गुरुवारी महासभेत प्रचंड गदारोळ उडाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी आघाडीसह काँग्रेसमधील आ. पतंगराव कदम गटाने या ठरावाला कडाडून विरोध करीत मतदानाची मागणी केली; पण विरोधकांची मागणी फेटाळत महापौर विवेक कांबळे यांनी सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांतील सहा प्रभागांत प्रायोगिक तत्त्वावर एजन्सी नियुक्त करण्यास मंजुरी दिली. महापौरांच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादीच्या सर्व सदस्यांनी व्यासपीठासमोर गर्दी करून निषेधाच्या घोषणा दिल्या. या विषयावरून काँग्रेसमधील मदन पाटील व पतंगराव कदम गटांत संघर्षाची ठिणगी पडल्याचे स्पष्ट झाले.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील मीटर बसविणे, बिलांचे फोटो काढणे, बिले करून त्याचे वितरण व वसुली खासगी एजन्सीमार्फत करण्याचा विषय अजेंड्यावर घेण्यात आला होता. गेले चार दिवस या विषयावरून शहरातील वातावरण चांगलेच तापले होते. गुरुवारी महासभेत या विषयावर सत्ताधारी विरुद्ध विरोधकांत जुंपली. राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, शेडजी मोहिते, विष्णू माने, मैनुद्दीन बागवान, संजय बजाज यांनी ठरावाला विरोध केला. एजन्सी नियुक्त केल्याने नागरिकांना त्रास होणार असून, हा विषय लोकहिताविरोधात असल्याची भूमिका मांडली. तीन शहरांत महापालिका मुबलक पाणी देऊ शकत नाही. त्यासाठी मीटर कसे बसवायचे? बोगस कनेक्शनमधून प्रशासनाला हप्ते सुरू आहेत. एजन्सीला जगविण्यासाठी मीटर बदलण्याची टूम काढली आहे. पाणीपुरवठा विभाग तोट्यातून नफ्यात आणण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यासोबतच कर्मचारी भरती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. स्वाभिमानी आघाडीचे गौतम पवार म्हणाले की, विषयपत्रात ठेकेदाराचे नाव घालून आणले असून, ही कंपनी आयुक्तांची जावई आहे का? त्यावर मतदान घ्यावे. भाजपचे युवराज बावडेकर यांनी पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखविल्याचा प्रकार असून, हा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी केली.
सत्ताधारी गटाकडून गटनेते किशोर जामदार, राजेश नाईक, संतोष पाटील, हारुण शिकलगार, अनारकली कुरणे, प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी बाजू मांडली. नाईक म्हणाले की, महाआघाडीनेच शासनाला शंभर टक्के वसुली व मीटर बसविण्याची हमी दिली आहे. हा ठराव खासगीकरणाचा नसून, केवळ उत्पन्न वाढीचे एक पाऊल आहे.
गटनेते जामदार यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे खासगीकरण केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करीत सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांतील प्रत्येकी दोन अशा सहा प्रभागांत प्रायोगिक तत्त्वावर एजन्सी नियुक्त करण्याची मागणी केली.
महापौर विवेक कांबळे यांनी सहा प्रभागांत एजन्सी नियुक्तीला मान्यता दिली. यानंतर गोंधळाला सुरुवात झाली. राष्ट्रवादी, स्वाभिमानीसह काँग्रेसमधील पतंगराव कदम गटाच्या अकरा नगरसेवकांनी ठरावाविरोधात पत्र दिले. विरोधकांनी मतदानाची मागणीही लावून धरली. त्यासाठी सर्वच विरोधक महापौरांच्या आसनासमोर जमा होऊन घोषणाबाजी करू लागले; पण विरोधकांना न जुमानता महापौरांनी विषय मंजूर केला. त्यानंतर अजेंड्यावरील इतर विषयही गोंधळातच मंजूर झाले. (प्रतिनिधी)

कोण काय म्हणाले...
आम्ही पाणीपुरवठा विभागाचे खासगीकरण केलेले नाही. केवळ या विभागाची काही कामे एजन्सीमार्फत करण्याचा ठराव केला आहे. नदीतून पाणी उचलण्यापासून ते नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची जबाबदारी पालिकेचीच राहील. त्यात जाहीर निविदा काढून एजन्सी नियुक्त केली जाणार आहे. महाआघाडीच्या काळातच शंभर टक्के मीटर व वसुलीची हमी शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर दिली आहे. आता अमृत योजनेत शहराचा समावेश झाला असून, शासनाच्या विविध योजनांचा निधी मिळण्यासाठी ही कार्यवाही करावीच लागणार आहे.
- किशोर जामदार, गटनेते, काँग्रेस
सभागृहात सत्ताधारी अल्पमतात होते. काँग्रेसमधीलच १० ते ११ नगरसेवकांचा या ठरावाला विरोध होता. त्यासाठी त्यांनी मतदान घेतले नाही. ठेकेदारांकडून अडीच हजारांचे मीटर घ्यावे लागणार आहे. जुन्या मीटरचे काय करणार?, ठेकेदाराला किती पैसे देणार?, यावर सभेत चर्चाच झालेली नाही. ठेकेदार नियुक्तीने दोन ते तीन कोटींचे उत्पन्न वाढणार आहे. तेच पैसे ठेकेदाराला दिले जाणार असतील, तर एजन्सीची गरजच काय? या ठरावाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस जनआंदोलन उभे करणार.
- दिग्विजय सूर्यवंशी, संजय बजाज, राष्ट्रवादी काँग्रेस
महापौरांनी सभागृहात लोकशाहीचा खून केला आहे. या ठरावाला बहुतांश सदस्यांचा विरोध होता. तरीही त्यांनी मतदान घेतलेले नाही. यापुढे आमचा गट पालिकेतील गैरकारभाराविरोधात आवाज उठविणार आहे.
- अतहर नायकवडी, काँग्रेस (कदम गट)


काय आहे ठराव...
1मीटर बदलणे, सर्वेक्षण करणे, बिलाचे छायाचित्र काढणे, बिलिंग व त्यांचे वाटप, बिलांची वसुली, आदी कामांचा ठेका देण्यास मंजुरी.
2सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांतील प्रत्येकी दोन अशा सहा प्रभागांसाठी एजन्सीची नियुक्ती
3५० टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली असलेल्या व ७० टक्क्यांपेक्षा जादा पाणीपुरवठा होत असलेल्या प्रभागांतच प्रयोग
4पाणीपुरवठ्याचे दर ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेकडेच!
5तीन महिन्यांत पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ न झाल्यास एजन्सीबाबत फेरविचार होणार
6ठेकेदारांकडे कोणतेही आर्थिक व्यवहार नाहीत

कदम गटाचा सवतासुभा
पाणीपुरवठा खासगीकरणावरून पतंगराव कदम गटाने महासभेत सवतासुभा मांडला होता. कदम गटाच्या अकरा नगरसेवकांसह सुनीता पाटील या काँग्रेसच्या नगरसेविकेने ठरावाविरोधात महापौरांकडे पत्र दिले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व स्वाभिमानीनेही ठरावाला विरोध केला. विरोधकांनी विरोधाचे पत्र देऊनही त्याची पोहोच त्यांना मिळालेली नव्हती.