नगरसेवकांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रावरून गोंधळ

सदस्यांत अस्वस्थता : आयुक्तांचे शासनाला स्मरणपत्र

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर आरक्षित जागेतून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक आयोगास जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळे निर्णय झाल्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या २० सदस्यांनी विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने त्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे स्मरणपत्र आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना बुधवारी पाठविले.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पार पडली. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्ग प्रभागातून ३३ नगरसेवक निवडून आले. त्यांना निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडून आल्याच्या दिवसापासून पुढे सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते; परंतु कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समितीकडे २० नगरसेवकांच्या जातवैधता पडताळणीचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले नाही. तसे लेखी पत्रही समितीने त्यांना दिले होते. विहित नमुन्यात जातवैधता प्रमाणपत्र दिले नसल्याने निवडणूक आयोगाच्या नियमाचा भंग झाला आहे, असा आक्षेप नोंदवीत आयुक्त शिवशंकर यांनी १२ मे २०१६ रोजी राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून पुढील कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आयुक्तांनी पत्रात उच्च न्यायालयातील (रिट याचिका क्रमांक ५१७६ / २०१६) याचिकेवर २८-एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचाही संदर्भ जोडला होता. उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्राचे प्रकरण प्रलंबित असताना संबंधित व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे निकालात नमूद केल्याची बाब प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली. आयुक्तांनी लिहिलेल्या पत्रावर शासनस्तरावर अद्याप कसलाच निर्णय झालेला नाही.
दुसऱ्या निकालाने संभ्रम
याच संदर्भातील अनंत इलाहकर विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. एस. ओक, न्या. एम. एस. सोनक, न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या पूर्णपीठाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी निकाल दिला असून, त्यामध्ये निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडून सोमवारी (दि. २६) महानगरपालिकेस प्राप्त झाली. यापूर्वी झालेला निकाल आणि आता झालेला निकाल हे दोन परस्परविरोधी असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नेमकी माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आयुक्तांचे प्रधान सचिवांना स्मरणपत्र
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या २० नगरसेवकांबाबत पुढील कार्यवाहीचे पत्र १२ मे २०१६ रोजी पाठविले होते. त्याच पत्राची एक प्रत पुन्हा स्मरण म्हणून नवीन निकालाच्या संदर्भासह प्रधान सचिवांना बुधवारी पाठविली.

नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी
येथील ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते सुरेश शामराव पोवार यांनी बुधवारी आयुक्त पी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन, ज्यांनी मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे केली. जर आपल्याकडून कार्यवाही झाली नाही तर आपल्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही या निवेदनात देण्यात आलेला आहे.


कोण आहेत नगरसेवक?
महापौर हसिना बाबू फरास, सचिन श्रीपती पाटील , संतोष बाळासो गायकवाड, वृषाली दुर्वास कदम , दीपा दिलीप मगदूम, सुभाष राजाराम बुचडे, स्वाती सागर यवलुजे, कमलाकर यशवंत भोपळे, अफजल कुतुबुद्दीन पीरजादे, किरण आप्पासो शिराळे, शमा सलीम मुल्ला , नियाज अशिफ खान, ललिता ऊर्फ अश्विनी अरुण बारामते, सविता सतीश घोरपडे, रिना बंडू कांबळे , विजयसिंह पांडुरंग खाडे-पाटील, मनीषा अविनाश कुंभार , अश्विनी अमर रामाणे, संदीप विलास नेजदार, नीलेश जयकुमार देसाई.
मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांना भेटणार
बुधवारी नगरसेवकांची महानगरपालिकेत बैठक झाली. बैठकीस माजी महापौर आर. के. पोवार, नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, कॉँग्रेस गटनेते शारंगधर देशमुख, माजी नगरसेवक आदिल फरास यांच्यासह आजी-माजी नगरसेवक उपस्थित होते.
पत्रकारांशी बोलताना प्रा. पाटील यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निकालामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटणार आहोत. हा कोल्हापूर महानगरपालिकेतील केवळ २० नगरसेवकांचा प्रश्न नाही. राज्यातील जवळपास ४५० नगरसेवकांचा प्रश्न आहे.