यंत्रमाग वीज दराविषयी संभ्रम; उद्योजकांत नाराजी

सवलत शासकीय अनुदानाशी निगडित : महिन्याला २.७० कोटी रुपयांचा अधिक दराचा फटका

राजाराम पाटील- इचलकरंजी -वीज दरासाठी यंत्रमाग क्षेत्राची स्वतंत्र वर्गवारीचा निर्णय ऊर्जा नियामक आयोगाने जाहीर केला असला तरी वीज दराच्या निश्चितीबाबत संभ्रमावस्था आहे, तर वीज दर सवलत शासकीय अनुदानाशी निगडित ठेवल्याने उद्योजकांत नाराजी आहे. यंत्रमागाचे नवीन वीज दर वाढणार असल्याने फक्त इचलकरंजी केंद्रातील उद्योजकांना महिन्याला सुमारे २.७० कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे तेरा लाख यंत्रमाग असून, राज्यातील शेतीखालोखाल रोजगार देणारा हा उद्योग आहे. त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांपासून यंत्रमाग उद्योगाला वीज दराची सवलत दिली जात आहे. सुरुवातीला एक रुपया प्रतियुनिट असणारा वीज दर महागाईबरोबर वाढत गेला. आॅगस्ट २०१३ मध्ये तत्कालीन कॉँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे वीज अनुदान रद्द झाले. यंत्रमागांचे वीज दर अचानकपणे वाढल्याने राज्यातील सर्वच यंत्रमाग केंद्रातून आंदोलने झाली. परिणामी सरकारने पुन्हा अनुदान देण्याचा निर्णय घेत वीज दराची सवलत दिली.
त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजप-शिवसेना सरकारने वीज दराची सवलत रद्द केली. त्यावेळी डिसेंबर २०१४ मधील हिवाळी अधिवेशनावेळी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री व अर्थमंत्र्यांकडे यंत्रमाग उद्योजकांची बाजू मांडली. वीज दराच्या सवलतीसाठी अनुदान देण्याची घोषणा मंत्रिमंडळाने केली; पण तेव्हा फक्त एकच महिन्यासाठी सवलतीचा वीज दर मिळावा. त्यामुळे यंत्रमाग केंद्रातील सर्व आमदारांनी यंत्रमाग वीज दराच्या सवलतीचा आग्रह ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे धरला. मंत्री बावनकुळे यांनी शासनास अनुदान द्यावे लागू नये, यासाठी यंत्रमागास स्वतंत्र वर्गवारी देण्याची ऊर्जा आयोगाकडे मागणी करण्याचा सल्ला दिला. आता ऊर्जा आयोगाने यंत्रमाग उद्योगासाठी स्वतंत्र वर्गवारी केल्याची घोषणा केली; पण सवलतीच्या वीज दराचा मुद्दा पुन्हा अनुदानाशीच संलग्न ठेवला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विजेचा दर काय असेल, याविषयी संभ्रम आहे.


स्वतंत्र वर्गवारीचे स्वागत, पण...
ऊर्जा आयोगाने यंत्रमागाच्या वीज दराची केलेली स्वतंत्र वर्गवारी स्वागतार्ह आहे. मात्र, वीज दराच्या सवलतीसाठी पुन्हा अनुदानावर अवलंबून रहावे लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया यंत्रमाग जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, अनुदानानंतर साधारणत: दोन रुपये ७१ पैसे प्रतियुनिट वीज दर राहिला तरी त्यावर वीज कर, इंधन अधिभार, विक्री कर असल्याने तो सुमारे साडेतीन रुपये राहील.


कमाल २.५० रुपये दराची मागणी
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात एक रुपये ८० पैसे प्रतियुनिट वीज मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी असल्याचे इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले, तर रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कमी दराची वीज यंत्रमागासाठी मिळाली पाहिजे. त्याचबरोबर यंत्रमाग क्षेत्रासाठी सर्व कर व इंधन अधिभारासह दोन रुपये ५० पैसे वीज दर असावा आणि तो चार वर्षे स्थिर राहावा, असेही कोष्टी म्हणाले.