एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची साखर जप्त करा

जयसिंगपूर : राज्यात साखर कारखाने सुरू होऊन चार महिने उलटून गेले तरीही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामातील उसाची एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. तसेच काही कारखानदार एफआरपीची मोडतोड करून रक्कम देत आहेत. शिवाय, गतवर्षीची एफआरपीची रक्कम अद्यापही काहींनी दिलेली नाही. या सर्व साखर कारखान्यांवर तातडीने साखर जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली.

ज्या साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन करून इथेनॉलची निर्मिती केलेली आहे, त्या कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी १ ते १.५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे व त्याचा फटका शेतकऱ्यांना ऊस दरामध्ये बसणार आहे. त्यामुळे पुढीलवर्षीच्या एफआरपीमध्ये २८५ ते ४२५ रुपये एफआरपी कमी होणार आहे आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. म्हणून साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलची जेवढी निर्मिती केलेली आहे, त्याचे पैसे एफआरपीबरोबर देण्याचा आदेश साखर कारखान्यांना द्यावा, अशी मागणी करून शेट्टी म्हणाले, ज्या साखर कारखान्यांनी २०२०-२१ ची एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवलेली आहे, त्या साखर कारखान्यांची थकीत एफआरपी ही महसुली देणे गृहित धरून त्या साखर कारखान्यांच्या सर्व संचालक मंडळाला सरकारी थकबाकीदार समजून त्यांना साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत अपात्र करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

चौकट -

ज्यांनी ३० टक्क्यांपेक्षा अथवा अजिबात एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही, त्यांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यांच्याकडून मुदतीत जर एफआरपीची रक्कम अदा केली नाही, तर आरआरसीअंतर्गत कारवाईबरोबरच साखर जप्तीची कारवाई करू. ज्यांनी एफआरपीची मोडतोड करून शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले आहेत, त्यांची सुनावणी घेऊन त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.

फोटो - १००२२०२१-जेएवाय-०३

फोटो ओळ -

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी निवेदन दिले.