अवैध बांधकामाबाबत मिलिभगत

महापालिका सभा : अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

कोल्हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामांना न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश असूनही पुन्हा बांधकामे होत असताना महापालिकेचे अधिकारी कोणतीच कारवाई करीत नाहीत, न्यायालयात आपले वकील हजर राहत नाहीत.
या अवैध बांधकामांना अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असून, त्यांच्याशी मिलिभगत असल्याचा थेट आरोप आज, शनिवारी झालेल्या महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. दरम्यान, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात काम पाहणाऱ्या पालिकेच्या वकिलांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.
विरोधी पक्षनेते मुरलीधर जाधव यांनी तावडे हॉटेल परिसरातील अवैध बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिला असतानाही पुन्हा बांधकामे करण्यात आली आहेत. याप्रकरणी प्रशासनाने काय कारवाई केली, याची माहिती जाधव यांनी विचारली. तेव्हा उपनगर अभियंता एम. एम. निर्मळे यांनी संबंधितांना नोटीस पाठविली असून, न्यायालयाच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले; परंतु जाधव यांच्यासह आदिल फरास, निशिकांत मेथे यांनी निर्मळे यांना धारेवर धरत अशी छापील उत्तरे किती दिवस देणार आहात, असा जाब विचारला.
अधिकारी नगरसेवकांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याचा आरोपही मेथे यांनी केला.
आदिल फरास यांनी मिळकतधारक व महापालिका अधिकारी यांची मिलिभगत असल्याचा थेट आरोप केला. न्यायालयाने आदेश देऊनही जर बांधकाम होत असेल तर तातडीने न्यायालयात जाऊन अवमान याचिका दाखल करणे आवश्यक होते. यासंबंधीच्या न्यायालयीन कामकाजास आपले वकील जाणीवपूर्वक गैरहजर राहतात, असाही आक्षेप त्यांनी नोंदविला. वकिलांच्या गैरहजर राहण्यावरही शंका येऊ लागली असून, ते का गैरहजर राहतात याची चौकशी करावी, अशी मागणी फरास यांनी केली.
प्रभारी आयुक्त नितीन देसाई यांनी ज्यांनी बांधकामे केली आहेत त्यांचे फोटो घेतले असून, १४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या कामकाजावेळी ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतरच या विषयावर पडदा पडला.
लेआउटचे पैसे भागात खर्च करणार
लेआउटला मंजुरी देताना भरून घेण्यात आलेली रक्कम ज्या त्या भागात खर्च करावी, असा निर्णय सभेत घेण्यात आला; तर मधुकर रामाणे यांनी लेआउट मंजूर करतेवेळी पैसेच भरून घेत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. पैसे भरून घेण्यापेक्षा पायाभूत सुविधाच त्या बिल्डरकडून करून घ्याव्यात, अशी सूचना आर. डी. पाटील यांनी केली. लेआउटच्या रकमेतील किमान पन्नास टक्के रक्कम ही अंतिम लेआउटमधील इमारतीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यावर खर्च करावी, अशी सूचना शारंगधर देशमुख यांनी केली. (प्रतिनिधी)