कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या कामांचे मूल्यांकन पूर्ण

कामाची रक्कम निश्चित : ३४0 कोटी खर्च झाल्याचा सुप्रीम कंपनीचा दावा, प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे

सतीश पाटील -- शिरोली --कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या सुप्रीम कंपनीने केलेल्या कामाची किंमत ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात सार्वजनिक बांधकाम विभागात ४ ते ५ नोव्हेंबरला रस्त्याचे मूल्यमापन करणाऱ्या समितीची बैठक झाली. या बैठकीत रस्त्याच्या कामाची रक्कम ठरली असून, तो प्रस्ताव शासनाकडे बांधकाम विभागाने पाठविला आहे. कामाच्या किमतीबाबत गोपनीयता पाळण्यात आली आहे. दरम्यान, सुप्रीम कंपनीचे ३४० कोटी खर्च झाल्याचा दावा केला आहे.
कोल्हापूर-सांगली या ५२ किलोमीटर रस्त्याचे टेंडर २०११साली निघाले होते. हे काम मुंबईमधील सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया कंपनीने १९९५ कोटी रुपयांना घेतले. २०१२ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. कंपनीने हे काम २०१४ पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. या ५२ किलोमीटर रस्त्यासाठी चौदा गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार होत्या.
या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लक्ष ठेवायचे होते. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्षाला मोबदलाही ठरलेला होता, पण हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुप्रीम कंपनी, शासकीय अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कधीच तत्परता दाखवली नाही. सुप्रीम कंपनीला फायनान्सची अडचण, तर शासकीय अधिकारी आणि प्रशासनाने या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी व भूसंपादन करून द्यायचे होते, पण अद्यापही बऱ्याच ठिकाणचे भूसंपादन झालेले नाही, तर गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याचा दर्जा तपासला नाही की या रस्त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.
गेल्या चार वर्षांत रस्त्याचे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी शासकीय पातळीवर बऱ्याच बैठका झाल्या, आश्वासने झाली. कंपनीला दिवसाला दीड लाख रुपये दंड आकारण्यात आला, पण कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. अखेर एप्रिल २०१६ मध्ये सुप्रीम कंपनीला शासनाने काळ्या यादीत टाकले. काळ्या यादीत टाकल्यावर सुप्रीम कंपनीने ९५टक्के काम पूर्ण केले आहे, असे सांगितले आणि १ मे रोजी टोलवसुली सुरू करण्याचे ठरविले, पण याला लोकांनी विरोध केला. अखेर मे महिन्यात सुप्रीम कंपनीने जुलैपर्यंत काम पूर्ण करून रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाकडे वर्ग करण्याचे ठरले. याला आर्थिक साहाय्य शासनाने द्यायचे ठरले होते आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची जबाबदारी घ्यायची असे ठरले होते, पण अर्थसाहाय्य मिळाले नाही आणि रस्ताही पूर्ण झाला नाही. अखेर झालेल्या कामाचे मूल्यमापन करून सुप्रीम कंपनीला पैसे देण्याचे ठरले. यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने संपूर्ण कामाचे मूल्यमापन करून कोल्हापुरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ४ ते ६ नोव्हेंबरदरम्यान तीन दिवस समितीची बैठक झाली.
या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष सोलापूर बांधकाम विभागाचे मुख्य अधिकारी राजेश पाटील, कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, अर्थसाहाय्य करणारे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश होता. त्यांनी या कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या कामाबाबताचा अहवाल तयार करून पाठविला आहे. या रस्त्याच्या कामाच्या मूल्यमापनाबाबत गोपनीयता ठेवली आहे, तर, सुप्रीम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली असता ५२ किलोमीटर रस्त्यासाठी ३४० कोटी रुपये खर्च आला आहे, असे सांगितले.

कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे मूल्यमापन झाले आहे. सुप्रीम कंपनीला कामाचे पैसे मिळतील. कंपनी पैसे घेऊन जाईल, पण अपुरे रस्ते पूर्ण कोण करणार, का असेच राहणार, हा प्रश्न आहे.
गेली चार वर्षे हा रस्ता अपुरा आहे. रस्ता पूर्ण होण्यास अजून किती वर्षे लागणार.