तालुक्यात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे

जिल्हा परिषदेचा निर्णय : शिक्षण विभागाचा पुढाकार, १२ लाखांचा निधी

दत्तात्रय पाटील - म्हाकवे  गावकामगार तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आणि ग्रामसेवकांपासून सी.ई.ओ.पर्यंत कोणतीही शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावर विविध स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र, या स्पर्धांची तयारी करताना ग्रामीण भागातील इच्छुक उमेदवारांची दमछाक होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. प्रत्येक तालुक्याला एक केंद्र देण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी लाखाचा निधी देण्यात येणार आहे.
या निधीतून यूपीएससी., एमपीएससी व इतर अन्य स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ व आवश्यक फर्निचरही घेता येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांना या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी बळकटी मिळणार आहे.
या परीक्षेच्या अभ्यासासाठी आवश्यक संदर्भ साधने, पुस्तके, ग्रंथ यांच्या किमती जास्त आहेत. त्यामुळे सामान्य, गोरगरीब कुटुंबातील परीक्षार्थींना ही पुस्तके खरेदी करून परीक्षेला सामोरे जाणे आर्थिकदृष्ट्या आवाक्याच्या बाहेरचे आहे. याचा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीने विचार करून प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे जिल्ह्यात १२ मार्गदर्शन केंद्रांची निर्मिती करून त्यांना प्रत्येकी एक लाख याप्रमाणे १२ लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून देण्यात येणार आहेत.
शासनमान्य वाचनालये, शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये यासारख्या घटकांमार्फत ही स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे चालविली जाणार आहेत. ज्या सार्वजनिक वाचनालये अथवा शाळांमध्ये या केंद्राला मंजुरी मिळेल, तेथे या उमेदवारांना अभ्यासासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी. तसेच या उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. तसे हमीपत्रच देणे बंधनकारक राहणार आहे.


जिल्हा परिषदेचा पथदर्शी प्रयोग
ग्रामीण भागातील मुलांच्या बौद्धिक विकासाला चालना मिळावी. त्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणे सोपे जावे, या हेतूने जिल्हा परिषदेने प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे मार्गदर्शन केंद्रांच्या निर्मितीचा केलेला विचार उल्लेखनीय आहे. यासाठी स्वनिधीतून १२ लाखांचा निधीही उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे असा पथदर्शी प्रयोग राबविणारी कोल्हापूर ही राज्यातील एकमेव जिल्हा परिषद ठरली आहे.