ऊसदर देण्यावरुन कारखानदारांत स्पर्धा

अन्य जिल्हे मागे : कोल्हापूरला जमते, मग तुम्ही का देत नाही ?

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -राज्यभरातील सगळे सहकारी व खासगी साखर कारखानदार आम्हाला एफआरपीएवढाही दर द्यायला परवडत नाही, असे टाहो फोडून सांगत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांत मात्र एफआरपी व त्याहून जास्त दर देण्याचीच स्पर्धा लागली आहे. आतापर्यंत जाहीर केलेल्या तेरापैकी तब्बल आठ कारखान्यांनी एफआरपी किंवा त्याहून जास्त उचल जाहीर केली आहे.
‘एफआरपी’ची पहिली उचल देण्याची कायदेशीर भीती, निवडणुकीचे राजकारण व राज्यात सत्तांतर झाल्याने कारखानदारीस पुरेसे संरक्षण मिळणार नाही, या भीतीपोटी हे दर देण्यात येत आहेत. ‘कोल्हापूरने एफआरपी दिल्याने तुम्हाला काय धाड मारली काय?’ अशी विचारणा सांगली, सातारा, सोलापूरसह राज्यांतील अन्य जिल्ह्यातील शेतकरी कारखानदारांना करीत आहेत.
खुल्या बाजारातील साखरेचा आज, मंगळवारचा क्विंटलचा दर सरासरी २४५० रुपये आहे. त्यामुळे टनाला दोन हजार देतानाही कारखानदारांच्या तोंडाला फेस येणार आहे; परंतु तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांत मात्र दर जाहीर करण्यात छुपी स्पर्धाच लागली आहे. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने होत आल्यावर आता कारखानदार दर जाहीर करू लागले आहेत. यंदाच्या हंगामात ‘एफआरपी’एवढी पहिली उचल देण्याची राज्यात पहिली घोषणा कागलच्या शाहू साखर कारखान्याने केली. त्या कारखान्याचे आर्थिक नियोजन चांगले असल्यामुळे त्यांना ही उचल देणे शक्य होत आहे; परंतु अन्य कारखान्यांची स्थिती तशी नाही. बहुतेक कारखानदार ‘आजचे मरण उद्यावर’ या न्यायाने केंद्र शासनाकडून किमान बिनव्याजी कर्ज मिळेल, या आशेवर हा ऊसदर जाहीर करीत आहेत. महिन्याचे गाळप करून, क्लब करून पंधरा दिवसांची बिले द्यायची असा व्यवहार सध्या सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून पॅकेज न मिळाल्यास बहुतांश कारखान्यांची शेवटच्या महिन्यातील बिले मिळणे मुश्कील आहे.
जवाहर कारखान्याची निवडणूक नुकतीच बिनविरोध झाली. कुंभी-कासारी, भोगावती व बिद्री साखर कारखान्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे परवडत नसतानाही दराच्या स्पर्धेत राहण्यासाठी या कारखान्यांनी दर जाहीर करून विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

‘वारणा’ सगळ्यांत मागे
राज्याच्या साखर कारखानदारीत नेहमीच दरापासून सगळ्यांच बाबतीत पहिल्या पाचमध्ये असणाऱ्या वारणा कारखान्याने यंदा अजून दरही जाहीर केलेला नाही व गाळप उसाची बिलेही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत.