रस्ते मूल्यांकनासाठीअखेर समिती नियुक्त

महिन्यात अहवाल देणार : टोलवसुली लांबणीवर !

कोल्हापूर : आयआरबी कंपनीने शहरात केलेल्या २२० कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचे सध्याच्या परिस्थितीत मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांनी आज, मंगळवारी पाच सदस्यांची मूल्यांकन समिती नियुक्त केली. या समितीने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केलेला अहवाल महिन्यात महामंडळाला सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे टोलवसुली लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापुरात आयआरबीने केलेल्या रस्ते विकास प्रकल्पाची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करावी आणि कराराप्रमाणे रस्त्यांची कामे झाली आहेत किंवा नाही याची छाननी करावी, कामाचा दर्जा आणि या कामावर झालेला खर्च याची तपासणी करण्यात यावी. रस्त्यांची बाकी राहिलेल्या कामांची यादी तयार करावी आणि त्यांची एकत्रित किंमत निश्चित करावी, ठेकेदाराने मागील राहिलेल्या दाव्याविषयी सकारात्मक व नकारात्मकरीत्या वर्गवारी करणे, महानगरपालिकेने ठेकेदाराविरुद्ध केलेल्या तक्रारींचा विचार करणे, समिती पाहणी करेपर्यंत प्रकल्पावर झालेला खर्च तसेच दुरुस्तीचा खर्च याचा विचार करावा, आदी मुद्द्यांवर काम करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.
कोल्हापुरात रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत टोल द्यायला सर्व पक्षीय टोलविरोधी समितीने विरोध केला असून, त्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कृती समितीचे काही सदस्य आमरण उपोषणाला बसले, त्यावेळी कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रकल्प खर्चाची रक्कम महानगरपालिका भागवेल, असे आश्वासन देऊन उपोषण संपविले होते. त्यानंतर कोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहानेही एकमताने ठराव करून रस्त्यांचा झालेला खर्च देण्याची तयारी दाखविली. या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या मूल्यांकनाकरिता राज्य सरकारने लवकरात लवकर समिती नेमावी अशी मागणी जोर धरू लागली. कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांची भेट घेऊन तशी मागणी केली होती. मुंबईत फेब्रुवारीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणाही केली. २० फेब्रुवारीला रस्ते मूल्यांकनासाठी समिती नेमण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाममंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिला होता. मात्र, अद्याप समिती नेमण्यात आली नव्हती. सोमवारच्या महामोर्चाने सरकारला जाग आली आणि आज समितीची घाईगडबडीत नियुक्ती करण्यात आली.
अशी आहे समिती...
महामंडळाने मंगळवारी नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष आयआयटी मुंबईच्या सिव्हील इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख प्रा. कृष्णा राव हे आहेत. सदस्य म्हणून तांत्रिक सल्लागार पी. के. कोराणे, श्रीखंडे कन्सल्टंट मुंबई, मेसर्स एस. एन. भोबे अँड असोसिएटस् यांचे प्रतिनिधी टीपीएफ ब्रुसेल्स बेळगाव आणि रस्ते विकास महामंडळाचे पुणे येथील अधीक्षक अभियंता के. पी. माळी यांचा समावेश आहे. समितीमध्ये आणखी सदस्य नियुक्त करण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार हा व्यवस्थापकीय संचालकांना आहे.
मुश्रीफ-पाटील यांचा प्रयत्न
कामगारमंत्री मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री पाटील यांनी ही समिती नियुक्त करावी म्हणून प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना सायंकाळी यश आले आणि अखेर रस्ते प्रकल्पाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. समिती आपल्या कामाला तातडीने सुरुवात करणार आहे, कारण महिन्यात त्याचा अहवाल सादर करायचा आहे. (प्रतिनिधी)