सहकारात स्वच्छता मोहीम

...तर संस्था अवसायनात : औद्योगिक, पणन, हौसिंग संस्थांचा भरणा

राजाराम लोंढे :कोल्हापूर :शासकीय लाभ व मतदानासाठी संस्था काढणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. गावपातळीवरील दूध संस्थेपासून तालुका पातळीवर काम करणाऱ्या औद्योगिक-पणन संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. राखीव गटातील संस्थांना राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध मार्गांनी अनुदान मिळते. संस्थेची नोंदणी करायची आणि अनुदान लाटायचे या भूमिकेतून गेले दहा-पंधरा वर्षांत शेकडो संस्था अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय लाभासाठी औद्योगिक, पणन व हौसिंग सोसायट्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघासह इतर जिल्हा व तालुका स्तरीय संस्थांच्या निवडणुकीत थेट संस्थांच्या प्रतिनिधीला मतदानाचा हक्क असतो. जास्तीत जास्त ठरावधारक आपल्या ताब्यात असाव्यात, यासाठी राजकीय मंडळींनी पिशवीतील संस्था स्थापनेचा सपाटाच लावला होता. त्यामुळेच ग्रामीण भागात दूध, विकास व पाणीपुरवठा संस्थांचे पेव फुटले. एकाच गावात दोन-तीन संस्था झाल्या तरी कामकाज कागदावरच सुरू आहे. मध्यंतरी अशा संस्थांवर कारवाई केली होती, पण म्हणावी तशी सफाई झालेली नाही.
सध्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. वर्गवारीनुसार संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पूर्ण केला जाणार असून त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत
सहकार विभागाच्या प्रत्येक गोष्टीत प्रतिसाद न देणाऱ्या संस्थांवर
कारवाई केली जाणार आहे.
त्यातील चालू असणाऱ्या संस्थांवर प्रशासक तर बंद असणाऱ्या संस्थांवर अवसायकांची नेमणूक केली जाणार आहे. जिल्ह्णात सुमारे दोनशे संस्था असून त्यांच्यावर कारवाई केली
जाणार आहे.


लाखोंच्या अनुदानासाठी नुसतीच नोंदणी
औद्योगिक व पणन संस्थांसाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान मिळते. हे अनुदान हडप करण्यासाठीच केवळ संस्थेची नोंदणी करण्याचा उठाठेव केली जाते. यामध्ये औद्योगिक व पणन संस्थांचा भरणा अधिक आहे.

ज्या सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाला प्रतिसाद देत नाहीत, अशा संस्थांवर आता कारवाई करण्यात येणार आहे. बहुतांश संस्थांच्या निवडणुकींच्या कार्यक्रमामुळे अशा संस्था प्रकर्षाने पुढे येत आहेत, त्या अवसायनात काढण्यात येतील.
- सुनील शिरापूरकर
(जिल्हा उपनिबंधक)

ठरावासाठीच शिक्का बाहेर
निवडणुकीसाठी काढलेल्या संस्थांचे कामकाज नियमित नसते. जिल्हा बॅँक, जिल्हा दूध संघासह इतर संस्थांच्या निवडणुका आल्या की संस्थेच्या नावाचे लेटरपॅड व शिक्का बाहेर काढला जातो.