सर्किट बेंचचे पत्र दोन वर्षे उच्च न्यायालयातच पडून, शिफारशीची गरज : आता राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

कोल्हापूर : कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशींचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारे राज्य शासनाचे पत्र गेली दोन वर्षे उच्च न्यायालयातच पडून असल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. विधि व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्य शासनाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे यांना पाठविलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे सर्किट बेंचचा प्रश्न लोंबकळत राहिला आहे. न्यायालयीन भाषेत हा पश्न तारीख पे तारीख अशा घोळात अडकला आहे. आता नव्या सरकारच्या मागे लागून तातडीने मुख्य न्यायाधीशांकडून कशी शिफारस होईल यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

राज्यात उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यापूर्वी राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ च्या कलम ५१ (२) नुसार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची सहमती आवश्यक असते. सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ मंजुरीस विलंब लावते, त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन करण्यास बराच अवधी लागू शकतो, ही बाब लक्षात आल्यानंतर राज्यात भाजप-शिवसेेनेचे सरकार सत्तेत असताना राज्य मंत्रिमंडळाने कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापूरची लोकसंख्या, मुंबईपासूनचे अंतर, प्रलंबित खटल्यांची संख्या विचारात घेऊन सर्किट बेंच स्थापन करण्यास सहमती देण्याची शिफारस शासनाच्या वतीने १७ जुलै २०१५ ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना करण्यात आली; परंतु त्याचवेळी पुण्यातूनही खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी झाली. मागच्या सरकारमध्ये पुण्यातील सर्व आमदार भाजपचे होते. तत्कालीन मंत्री गिरीश बापट यांनी मंत्रिमंडळात हा विषय फारच ताणून धरला. त्यामुळे राज्य सरकारने या शिफारसपत्राच्या खाली कोल्हापूरसोबत पुण्याचाही खंडपीठासाठी विचार व्हावा, अशी एक ओळ जोडली. दोन प्रमुख शहरांतून मागणी आल्याने मुख्य न्यायाधीशांनाही निर्णय घेण्यास अडचण झाली. त्यामुळे कुणाचीच शिफारसच होऊ शकली नाही. त्यानंतर कोल्हापूरकरांनी पुन्हा आंदोलन केल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्याने फक्त कोल्हापूरचा उल्लेख करून राज्य सरकार शिफारस करण्यासंबंधीचे पत्र मुख्य न्यायाधीशांना पाठवेल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ ला तसे पत्र पाठविले; परंतु त्यानंतरही मुख्य न्यायाधीशांकडून ही शिफारस झाली नाही, म्हणून राज्य सरकारने तातडीने बैठक बोलाविण्याची विनंती १९ जानेवारी २०१९ ला पत्र पाठवून मुख्य न्यायाधीशांकडे केली. पुन्हा १९ मार्च २०२० ला पत्र पाठवून स्मरणही करण्यात आले; परंतु बैठकही नाही व शिफारसही नाही, अशा स्थितीत हा प्रश्न लोंबकळत आहे.

नव्याने रणशिंग..

कोल्हापूर बार असोसिएशनने गेल्याच आठवड्यात बैठक घेतली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश यांची भेट घेण्याचा निर्णय झाला आहे. कोरोनामुळे वर्षभर या प्रश्नावर काहीच हालचाल झालेली नाही.