विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे पैसे गेल्या गुरुवारपर्यंत शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आदेशही धाब्यावर बसविले आहेत. हे प्रस्ताव शासन व विमा कंपन्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असून आठवड्याभरात मिळतील असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातून ६४३ शेतकºयांनी ३२७.४३ हेक्टर क्षेत्रांवरील खरीप पिकाचा पीक विमा उतरला आहे. खरीप हंगाम नियोजनाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकºयाला पीक विम्याचे पैसे ७ जूनपर्यंत दिलेच पाहिजेत, असे बजावले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कृषी विभागाने त्याबाबत काय तत्परता दाखवली व या प्रस्तावांची काय स्थिती आहे हे ‘लोकमत’ने जाणून घेतले असता हे पैसे नक्की कधी मिळतील, हे जिल्हा कृषी कार्यालयासही माहीत नाही. कारण गतवर्षी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे हे पीक विम्याचे काम होते. या कंपन्या तीन-चार महिन्यांसाठी आपला प्रतिनिधी येथे नियुक्त करतात. ज्या बँकेकडून शेतकरी विमा हप्ता भरतात ती बँक व विमा कंपन्यांनाच याबाबत माहिती असते. कृषी खात्याला त्याची काहीच माहिती नसते, असे सांगण्यात आले. खरीप सन २०१७-१८ या हंगामात २ लाख ४५ हजार ५४० शेतकºयांनी विविध पिके घेतली; परंतु त्यातील भाताच्या ३९०, सोयाबीनच्या १२९, भुईमूग ९१, नाचणी २५ आणि खरीप ज्वारी पीक घेतलेल्या ८ अशा ६४३ शेतकºयांनीच याचा भाग घेतला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच पिकांची उत्पादकता जास्त असल्याने या शेतकºयांना पीक विमा योजनेचा लाभच मिळत नाही. त्यामुळे फारसे शेतकरी या विमा योजनेत भागच घेत नाहीत. तसेच नुकसानभरपाईकडे फारसे लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे.‘स्वाभिमानी’ लावणार ‘फलक’...जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय हे कृषी विभागाचे महत्त्वाचे कार्यालय असून ते ट्रेड सेंटरला बॅटरी घेऊन शोधावे लागते. त्याचा प्रवेश इमारतीच्या मागील बाजूस असून तिथे साधा फलक लावण्याची तसदीही अधिकाºयांनी घेतलेली नाही. त्याचा निषेध म्हणून आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्वखर्चाने या कार्यालयावर फलक लावणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे यांनी सांगितले. कृषी अधीक्षक बसवराज मास्तोळी यांचा संपर्क होणे म्हणजे तरी एक दिव्यच असल्याचा अनुभवही कायमच येत आहे.२४० पानांचा जीआरप्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ चा नवीन शासन आदेश कृषी विभागाने २४ मे रोजी काढला असून तो तब्बल २४० पानांचा आहे. या योजनेसाठी लातूर, अहमदनगर व कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी अद्याप विमा कंपनीच निश्चित केली नसल्याचे त्यात म्हटले आहे.विमा कंपनीचीच भरगेल्यावर्षी (२०१६-१७) मध्ये जिल्ह्यातील १० हजार ४३४ शेतकºयांनी या योजनेत भाग घेतला. त्यासाठी ४१ लाख ७१ हजार रुपयांचा विमा हप्ता भरला; परंतु योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा फक्त ४२५ शेतकºयांना २४ लाख २५ हजार रुपयांचा झाला आहे. विमा योजना म्हणजे शेतकºयांपेक्षा कंपन्यांचीच भर असेच चित्र या जिल्ह्यात अनुभवास येत आहे.