चिकोत्रा भूसंपादनाचा स्लॅब आठ एकर

हसन मुश्रीफ : अंमलबजावणीबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना

कोल्हापूर : चिकोत्रा प्रकल्पाचा भूसंपादनाचा स्लॅब चार एकरांऐवजी आठ एकर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे लाभक्षेत्रांतील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. याबाबतचे आदेश पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी देऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त (पुणे) यांना दिल्या आहेत, अशी माहिती जलसंपदामंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज, गुरुवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
भूसंपादनाचा चार एकरांचा स्लॅब रद्द करून तो आठ एकर करावा, अशी चिकोत्रा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. २२ जुलै २०१४ रोजी मंत्री पतंगराव कदम यांनी चिकोत्रा प्रकल्पाचा चार एकरांचा स्लॅब रद्द करून तो आठ एकर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश विभागीय आयुक्त, पुणे यांना दिले. कुटुंबाचा चरितार्थ चार एकरांवर चालणे अशक्य होते. एकत्र कुटुंबाची खाती झालेली नव्हती, अनेक भावांच्या वाटण्या झालेल्या नव्हत्या, अशा अनेक अडचणी शेतकऱ्यांसमोर होत्या. त्यामुळे अनेक दिवस चाललेला हा संघर्ष संपविण्यामध्ये यश मिळाले आहे.
चिकोत्रा धरण हे अद्याप ६० टक्के झालेले नाही. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे धरण भरेल की नाही, याची चिंता आहे. या धरणामध्ये सर्व ओढे, नाले यांचे पाणी यावे म्हणून यांत्रिकी विभागाची सर्व यंत्रसामग्री त्या ठिकाणी पाठविली आहे. नागनवाडी प्रकल्प झाल्याशिवाय चिकोत्रा खोऱ्याची तहान भागणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी नवीन संकलनाप्रमाणे ११२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. सध्या १३० हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. त्यामधून नागनवाडी प्रकल्पाचे पुनर्वसन होणार आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन खात्री दिली जाईल. नवीन पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चांगले पॅकेज देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार पॅकेज घेण्याचा पर्याय प्रकल्पग्रस्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. आलाबाद व गलगले गावांतील शेतकऱ्यांवर भूसंपादनामध्ये अन्याय झाल्याचे सकृत्दर्शनी सिद्ध झाले आहे. त्यांची बैठक मंगळवारी (दि. १९) मंत्री पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ज्या-ज्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, त्या-त्या शेतकऱ्यांना सुनावणी देऊन विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी तत्काळ बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या जमिनी त्यांना परत कराव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत, असे या पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)