५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता तपासणार

सातव्या वेतन आयोगातील बदलांची चाहूल : गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

भरत शास्त्री -- बाहुबली--सरकारचे काम चांगले व लोकाभिमुख होण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असतो. अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वयाची ५०-५५ वर्षे पूर्ण झाली असतील तर शासनाने त्यांची पात्रता-अपात्रता तपासण्यासाठी कंबर कसली आहे. ३० वर्षे सेवा झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त करण्यासाठी शासनाने चाचपणी सुरू केली आहे. गृह विभागाने २८ सप्टेंबरला शासनाचे कार्यासीन अधिकारी विजय लिटे यांच्या स्वाक्षरीने एक परिपत्रक सर्व विभागांना धाडले आहे. यासाठी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन केली आहे.
शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी काही नियमावली शासनाने ठरविली आहे. त्यामध्ये त्यांची कार्यक्षमता व कामाची सचोटी या बाबी मुख्य आहेत. त्यासाठी १९८६ साली सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्विलोकनाबाबत व नंतर १९९३ ला धोरण ठरविण्यात आले, पण याकामी शासनाला यश मिळाले नाही. सध्या सरकारने याबाबत कडक धोरण अवलंबले आहे. शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ५०-५५ वर्षे किंवा ३० वर्षे सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यांची पात्रता-अपात्रता तपासून कार्यक्षम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाच सेवेत ठेवण्यात येणार आहे. अकार्यक्षम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सरकारने मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचे ठरविले आहे. या निर्णयात केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जोडूनही पाहण्यात येत असल्याचे बोलले जाते. सातव्या वेतन आयोगामध्ये केंद्राने ३०-३३ सेवा झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त करणार असल्याची चर्चा शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे, पण परिपत्रकाने मात्र शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची झोप उडाली आहे.

सेवाहमी कायदा व नोकरभरतीचा यक्षप्रश्न
अशाप्रकारे जर निवृत्ती घेण्यास शासनाने कर्मचाऱ्यांना सक्ती केली, तर सेवाहमी कायद्याची पूर्तता शासन कसे करणार? त्याचबरोबर अकार्यक्षम नोकरदारांना घरी बसवल्यावर नोकरभरतीबाबत शासनाची काय भूमिका असणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात.