समीर देशपांडेकोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध पदांची लयलूट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. साखर कारखानदारांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीचे बस्तान डळमळीत करण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आपली ताकद पणाला लावत जिल्ह्यात तब्बल १४ पदे खेचून आणली आहेत. दोन्ही कॉँग्रेसना जे जमले नाही ते पाटील यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत करून दाखविले आहे.‘अभाविप’च्या माध्यमातून काम करणाऱ्या चंद्रकांत पाटील यांची नेहमीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या वरिष्ठांमध्ये ऊठबस होती. ‘पक्षाचा निष्ठावान नेता’ अशीच त्यांची प्रतिमा राहिली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांच्याबरोबर ‘अभाविप’चे काम करणारे अनेकजण केंद्रात मंत्री आहेत, अनेक राज्यांत मुख्यमंत्री आणि मंत्री आहेत. पक्षामध्ये वरिष्ठ पदांवर आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाटील यांचे महत्त्व ओळखून नेहमीच त्यांना आपल्याजवळचे स्थान दिले आहे. म्हणूनच पहिल्यांदा सहकार आणि सार्वजनिक बांधकाम, नंतर महसूल आणि कृषी अशी खाती देऊन त्यांचे महत्त्व अबाधित ठेवले.फडणवीस यांचा चंद्रकांत पाटील यांच्यावर विश्वास असल्याने त्यांनी दिलेला प्रस्ताव नाकारला गेल्याचे आतापर्यंत ऐकिवात नाही. म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपचे बस्तान बसविण्यासाठी पाटील यांनी या सत्तेचा पुरेपूर उपयोग करीत अनेक नेते, कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामध्ये केवळ ‘माझ्याजवळचे’असा निकष न लावता पक्षासाठी उपयुक्त ठरणारे आणि निष्ठेने कार्यरत असणाऱ्यांचा त्यांनी सन्मान केला आहे.एकीकडे पाटील यांच्याकडे कॅबिनेटचे पद असताना दुसऱ्या बाजूला योगेश जाधव यांच्या रूपाने दुसरे कॅबिनेटचे पद कोल्हापूरच्या पदरात पडले आहे. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद जाधव यांना देत पाटील यांनी एक बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. अशातच खुद्द फडणवीस यांनी पुढाकार घेत संभाजीराजे यांना थेट राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा सन्मान केला.आगामी विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवत शाहू साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांना पुणे ‘म्हाडा’चे अध्यक्षपद देऊन त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. गेल्या विधानसभेला भाजपच्या महेश जाधव यांनी आमदार राजेश क्षीरसागर यांना जोरदार टक्कर दिली होती. त्यामुळे त्यांची पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी नेमत त्यांनाही राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला गेला.
भाजपचे ग्रामीण भागाचे जिल्हाध्यक्ष हिंदुराव शेळके हे इचलकरंजीचे असल्याने त्यांना वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्षपद देऊन या पदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. संजय पवार जरी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख असले तरी पाटील यांनी यामध्ये स्वारस्य घेऊन त्यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद दिले आणि या पदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला.दरम्यानच्या काळात सहकार कायद्यामध्ये बदल करीत भाजपने अनेक प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांना सहकारी संस्था आणि कारखान्यांमध्ये संधी दिली. भाजपचे जुने निष्ठावंत बाबा देसाई आणि शिरोळ तालुक्यात भाजपची ताकद निर्माण करण्यासाठी अनिल यादव यांची बलाढ्य ‘गोकुळ’वर नियुक्ती केली. देवस्थान समितीवर ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुभाष वोरा आणि शिवसेनेच्या कोट्यातून वैशाली क्षीरसागर, शिवाजीराव जाधव यांना संधी देण्यात आली.नुकत्याच झालेल्या घडामोडींमध्ये मंत्री पाटील यांनी त्यांचे स्वीय सहायक राहुल चिकोडे, आरोग्य विभागाचे काम पाहणारे विजय जाधव, अनेक वर्षे भाजपचे एकमेव नगरसेवक म्हणून कार्यरत होते असे आर. डी. पाटील; पाटील यांचे भागवाले प्रवीणसिंह सावंत, रामभाऊ चव्हाण यांचे चिरंजीव अजित तसेच हातकणंगले तालुक्यातील नेते अरुण इंगवले यांना वेगवेगळ्या मंडळांवर संधी देण्यात आली आहे.
गडकिल्ले संवर्धन समितीवर प्रमोद पाटील, डॉ. अमर आडके, काजू मंडळावर दयानंद भुसारी, चंदगडचे काणेकर यांच्याप्रमाणे अनेक सहकारी साखर कारखान्यांवर शासननियुक्त म्हणून अनेकांना संधी देण्यात आली आहे.एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदाच कोल्हापूर जिल्ह्याला वेगवेगळी महामंडळे आणि समित्यांवर संधी मिळाली आहे. ही पदे घेतल्यानंतर भाजपची जिल्ह्यात ताकद वाढली का हे मात्र या लोकसभेवेळी स्पष्ट होणार आहे. मात्र आपले नेते, कार्यकर्त्यांना पदे मिळवून देण्यात चंद्रकांत पाटील यशस्वी झाले हे मात्र नक्की.
कॉँग्रेसने ठेवले सात वर्षे देवस्थानचे अध्यक्षपद रिक्तएकीकडे भाजप-शिवसेनेच्या सत्ताकाळात ही पदे कोल्हापूर जिल्ह्यात येत असताना पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदावर कोणाला नेमायचे याचा निर्णय न झाल्याने कॉँग्रेसने सात वर्षे हे पद रिक्त ठेवले मात्र कुठल्या नेते, कार्यकर्त्यांना उपभोगू दिले नाही हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील वास्तव आहे.
संजय डी. पाटील यांचे नाव त्यावेळी या पदासाठी चर्चेत होते. मात्र एकाला दिले तर दुसऱ्यांला काय वाटेल हाच विचार करीत कॉँग्रेस नेते बसले आणि हक्काच्या पदावरही नेते, कार्यकर्त्याची नियुक्ती कॉँग्रेस करू शकत नाही, अशी नामुष्की पदरात पाडून घेण्याची वेळ आली.