चंद्रकांतदादांचे पालकत्व सांगलीकरांसाठी दुर्मीळ

कामे रखडली : पक्षीय कार्यक्रमांनाच उपस्थिती

सांगली : प्रशासकीय स्तरावर अडणारी गोरगरिबांची कामे, योजनांची अंमलबजावणी यांचा प्रत्यक्ष संबंध पालकमंत्र्यांशी येतो. समित्या गठित करणे, वारंवार योजनांचा आढावा घेणे या गोष्टींची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असूनही, सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला त्यांचे दर्शन दुर्मीळ झाल्याने, गेल्या सहा महिन्यात केवळ दोनच प्रशासकीय बैठका झाल्या आहेत. प्रशासकीय कामांपेक्षा पक्षीय कार्यक्रमांनाच त्यांची उपस्थिती लागत असल्याने विविध समित्या स्थापन होऊ शकल्या नाहीत. नियोजनची बैठक, टंचाई आढावा याबाबत कोणतीही कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. सोमवारी १३ एप्रिल रोजी त्यांचा जिल्हा दौरा असला तरी, पक्षीय व अन्य कार्यक्रमांनाच त्यांची उपस्थिती लागणार आहे. आघाडी सरकारच्या कालावधित पतंगराव कदम यांच्या दहा दिवसांतून एकदा आढावा बैठका होत होत्या. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर कधीही कोणत्याही कामाचा खोळंबा पालकमंत्र्यांअभावी होत नव्हता. सध्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे जिल्हा दौरे कमी झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आजवर दोनवेळाच त्यांनी बैठका घेतल्या. त्यानंतर पुन्हा त्यांचे दर्शन जिल्हाधिकारी कार्यालयास झाले नाही. संजय गांधी निराधार योजनेची समिती अद्याप स्थापन होऊ शकलेली नाही. पालकमंत्रीच ही समिती स्थापन करीत असतात. तेच न आल्यामुळे समिती गठित होऊ शकली नाही. निराधारांसाठी आधार ठरलेल्या श्रावणबाळ, संजय गांधी या योजनांसाठी अशासकीय समिती गठित न झाल्याने हजारो लाभार्थी पेन्शनपासून वंचित राहिले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत समिती नसल्याने बैठक झाली नाही. त्यामुळे नवे निराधारांचे अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. निराधार वृध्द, विधवा, अपंगांच्या निर्वाह वेतनाची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
गेल्या पाच महिन्यांपासून यासाठी अशासकीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली नसल्यामुळे याचे काम रखडले आहे. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात. तेच इतर सदस्य नियुक्त करतात. पालकमंत्रीच न आल्यामुळे समितीच गठित झाली नाही. यामुळे निराधारांना मार्गदर्शन मिळणे बंद होण्याबरोबरच योग्य लाभार्थी शोधणेही बंद झाले आहे.
राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपापल्या भागातील लाभार्थी शोधून त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळवून देत होते. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणाऱ्या कागदत्रांसाठीही कार्यकर्त्यांची मदत लाभार्थींना होत होती. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून हे कामच थांबले आहे. (प्रतिनिधी)


सहा महिन्यात केवळ दोन बैठका
सहा महिन्यात केवळ दोनवेळाच चंद्रकांत पाटील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. त्यांच्या उपस्थितीत नियोजन समितीची एकच बैठक पार पडली. त्यानंतर एक आढावा बैठक त्यांनी घेतली. पालकमंत्र्यांअभावी विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या याद्यांचेही काम रखडले आहे. शासकीय रुग्णालयांचा औषध पुरवठा नाही. हे सर्व प्रश्न पालकमंत्र्यांमुळे मार्गी लागू शकतात. पालकमंत्री म्हणून किमान पंधरा दिवसांतून एकदा तरी त्यांचा जिल्हा दौरा अपेक्षित असताना, अनेक महिने त्यांची प्रतीक्षा करावी लागते.