‘चांदोली’ विस्थापितांना जमिनी मिळणार

अप्पर जिल्हाधिकारी : वनविभागाच्या जागांबाबतचा प्रस्ताव तातडीने पाठविणार

कोल्हापूर : चांदोली अभयारण्यातील विस्थापितांना द्याव्या लागणाऱ्या वनविभागाच्या जमिनीबाबतचा प्रस्ताव तातडीने पाठविला जाईल, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी मंगळवारी येथे दिली.
विविध भागांतील धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत श्रमिक मुक्ती दल व जिल्हा प्रशासनाची बैठक झाली. त्यात चांदोली अभयारण्यातील, सर्फनाला, चित्री, चिकोत्रा, आंबेओहळ, वारणा धरणग्रस्तांना मिळालेल्या नसलेल्या जमिनी, अपुऱ्या नागरी सुविधा, आदी प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, चांदोली अभयारण्य, वारणा धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होऊन ३५ वर्षे उलटली, तरी अद्यापही त्यांना शंभर टक्के जमीन मिळालेली नाही. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी आवश्यक त्या नागरी सुविधांची कमतरता आहे. धरणग्रस्तांना पूर्ण जमीन द्यावी शिवाय चांगल्या नागरी सुविधा देण्यात याव्यात. राज्य कार्यालय प्रमुख संपत देसाई म्हणाले, आंबेओहळ, चित्री, चिकोत्रा आदी धरणग्रस्तांच्या जमिनी तसेच अन्य प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावेत. यावर अप्पर जिल्हाधिकारी काटकर यांनी चांदोली अभयारण्यातील विस्थापितांना जी वनजमीन द्यायला लागते. त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने शासनाला पाठविण्यात येईल, असे सांगितले तसेच कमी पडणारी ५३० हेक्टर जमीन उपलब्ध होत नसल्याने याबाबत शासनाकडे निधी मागणी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाईल. धरणग्रस्तांच्या वसाहतींना महसुली ग्रामपंचायती जाहीर करण्याची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण केली जाईल. नागरी सुविधांची पूर्तता करण्याची कार्यवाहीला गती दिली जाईल, असे सांगितले.


सकारात्मक चर्चा
वारणा धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होऊन ३५ वर्षे, तर चांदोली अभयारण्यातील लोकांचे विस्थापन होऊन २० वर्षे झाली आहेत. मात्र, त्यांना अद्यापही पूर्ण जमिनीचे वाटप झाले नसल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा प्रमुख मारुती पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, पुनर्वसनातील ९०९ खातेदार असून यातील २०३ जणांना आतापर्यंत अंशत: जमिनीचे वाटप झाले आहे. ७०६ खातेदारांना एकही गुंठा जमीन मिळालेली नाही.