विस्कटलेली घडी सावरण्याचे आव्हान

इचलकरंजी नगरपालिका : नागरी हितासाठी सर्वांचा गळ्यात गळा; लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासनच वरचढ

राजाराम पाटील -इचलकरंजी -नागरिकांच्या हितासाठी इचलकरंजीत सर्व एकत्र आले. सुरुवातीला आढेवेडे घेणाऱ्यांनीही गळ्यात गळा घातला. प्रंतु, लोकप्रतिनिधींपेक्षा आता प्रशासनच वरचढ ठरू पाहत असल्याने नगरपालिकेची विस्कटलेली घडी पुन्हा सावरण्याचे मोठे आव्हान सर्वच पक्षश्रेष्ठींसमोर उभे ठाकले आहे.
येथील नगरपालिकेच्या राजकारणात जानेवारी महिन्यापासून सर्वच एकत्रित आले. राष्ट्रीय कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व शहर विकास आघाडी एकत्रित येऊन कारभार हाकला जाऊ लागला. त्याप्रमाणे राजकीय मतभेद बाजूला राहावेत, गटातटाचे राजकारण न करता ‘अवघेची धरू सुपंथ’ असे कामकाज सुरू झाले. नवीन कारभारी उत्साहाने कामाला लागले.
मात्र, गेल्या तीन वर्षांत नगरसेवक, त्यांच्या प्रभागातील विविध कामे, त्यावर सभापती किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांचे असलेले नियंत्रणच राहिले नाही. सर्वच खात्यांच्या कामकाजात ‘ज्याच्या हाती शिकार, तो पारधी’ अशी स्थिती निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत सातत्याने वेळ देणाऱ्या व काही मातब्बरांनी कामे करून घेतली. याच स्थितीचा प्रशासन व मक्तेदारांनी फायदा उचलला.
गेल्या वर्षभरापासून मोठ्या निविदा मागणीवर भर राहिला. सभापती व अन्य नेते त्यामध्ये मश्गुल राहिले. मग प्रशासनालाही किरकोळ कामात रस राहिला नाही. इकडे लोकप्रतिनिधी-पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या धुसफुसीचा नेमका फायदा प्रशासनाने उचलला. कामकाजात गोंधळ उडाला आणि घडी विस्कटली. आता विस्कटलेली घडी कोण आणि कशी बसविणार, याचीच विवंचना जाणकार नागरिकांना आहे.

वार्षिक मक्त्यातले ‘मानकरी’
‘वार्षिक मक्ता’ या नावाखाली काही नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात रस्ते सुद्धा करून घेतले, तर बांधकाम खात्याकडील एक उच्चपदस्थाने लोकप्रतिनिधींनाच अंधारात ठेवून परस्पर कामे केली. अशी कोट्यवधींची कामे झाल्याचे आता निदर्शनास येत आहे. तर त्यामध्ये दोघा मक्तेदारांनी पुढाकार घेतला आणि प्रशासनातील कनिष्ठ-वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरीत मोठा ढपला पाडल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांचेही डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.


शाळांची झाडलोट ‘२४ लाखांची’
शहरात एकूण ४२ ठिकाणी नगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांच्या इमारती आहेत. त्यातील काही इमारती खासगी शाळांना भाडेतत्त्वावर दिल्या असून, उर्वरित शाळांची झाडलोट करण्याचा वार्षिक २४ लाखांचा ठेका दिला आहे.
शाळांची झाडलोट व साफसफाईच्या नावाने आनंदी-आनंदच आहे, हे सुजाण नागरिकांना माहीतच आहे. मात्र, झाडलोट केल्याची रक्कम दर महिन्याला उचलली जाते, याचीही चौकशी व्हावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.