एकरकमी ‘एफआरपी’चे आव्हान

‘स्वाभिमानी’ची ऊस परिषद यशस्वी : ५ डिसेंबरनंतर शेतकऱ्यांची लढाई ठरणार

संदीप बावचे- जयसिंगपूर -ऊस परिषद यशस्वी करून खासदार राजू शेट्टी यांनी पहिला टप्पा पार केला आहे. विनाकपात एकरकमी पहिली उचल या मागणीच्या निर्णयाचा चेंडू शासन व कारखानदारांच्या कोर्टात टाकल्यामुळे आता एकरकमी एफआरपीची कोंडी होणार आहे. ५ डिसेंबरपर्यंत शासन व कारखानदारांना एफआरपीचा प्रश्न मिटविण्याचे आव्हान ‘स्वाभिमानी’ने दिले आहे.
यंदाच्या चौदाव्या ऊस परिषदेकडे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर शुक्रवारी स्वाभिमानीने ऊस परिषद यशस्वी केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मुलूखमैदान तोफ म्हणून ओळखले जाणारे सदाभाऊ खोत यांनी ‘एफआरपी’ ही शेतकऱ्यांच्या हक्काची असून, ती घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे सांगून कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांतील शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचा पाढा वाचून दाखविला. मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांना साखर कारखानदारीतील कळत नसल्याचेही ते म्हणाले. स्वाभिमानी दूध संघाप्रमाणे साखर कारखानाही चालवून दाखवू. यासाठी दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर उद्योगाचा लेखाजोखा परिषदेत मांडून शेतकऱ्यांना याबाबतची सद्य:परिस्थिती समजावून सांगितली. दुष्काळामुळे जेमतेम साखरेचे उत्पादन होणार असल्यामुळे एकरकमी एफआरपी निश्चितच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात विनाकपात एकरकमी एफआरपी १४ दिवसांच्या आत न देणारे कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा देऊन ५ डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन त्यांनी दिली आहे. एफआरपीचा प्रश्न शासन व कारखानदारांनी आपल्या पातळीवर चर्चा करून तोडगा काढावा व कारखाने सुरू करावेत, अशी भूमिका घेऊन खा. शेट्टी यांनी शासन व कारखानदारांच्या कोर्टातच एफआरपीचा चेंडू टाकला आहे.
एफआरपी एकरकमी देण्याबाबत शासनाची भूमिका ठाम असल्याचे पत्र सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खा. शेट्टी यांना दिल्यामुळे एकरकमी एफआरपीचा तोडगा कारखानदारांना घेऊनच शासनाला सोडवावा लागेल.

ऊस परिषद विश्लेषण
सीमाभागातील शेतकऱ्यांची उत्स्फूर्त हजेरी
महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमाभागातील शेतकऱ्यांनी १४ व्या ऊस परिषदेला उत्स्फूर्तपणे हजेरी लावली. जाताना एकरकमी विनाकपात पहिल्या उचलीच्या निर्णयाचा बोनस शेतकरी घेऊन गेले आहेत. ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत विनाकपात एकरकमी पहिला हप्ता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नाही तर ५ डिसेंबरनंतर कारखाने बंद पाडण्यासाठी आंदोलनासाठी शेतकऱ्यांनी तयार राहावे, असेही खा. शेट्टी यांनी सांगितले आहे.

शासन कोंडी फोडणार का?
एफआरपीचे तीन तुकडे होणार हा मुद्दा उचलून स्वाभिमानीने यंदाच्या हंगामात एफआरपीचे तुकडे करू देणार नाही, एकरकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय कारखानदारांना सुटी देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. शिवाय निर्णयाचा तोडगाही शासन व कारखानदार यांच्या बाजूला ढकलल्यामुळे कारखानदारांची झालेली कोंडी शासन कशी फोडणार याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.