सात नगरसेवकांचे अपात्रतेला आव्हान

हायकोर्टात स्वतंत्र याचिका : महापौर निवडीचा निर्णयही न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून

कोल्हापूर : महानगरपालिका सभागृहातील अपात्र महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांचे जातीचे दाखले अवैध ठरवून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या कारवाई विरोधात बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. सातही अपात्र नगरसेवकांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या असल्या तरी त्यावर एकाचवेळी सोमवारी (दि.१६) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अपात्र नगरसेवकांना त्यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती मिळणार की नाही हे त्याच दिवशी स्पष्ट होईल.
अश्विनी रामाणे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरविण्याच्या निर्णयास न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास नव्याने महापौर निवडीचा प्रश्र्न येणार नाही परंतू स्थगिती न मिळाल्यास मात्र प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. २६ मे नंतर ही निवड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. येथील विभागीय जातपडताळणी समितीने महानगरपालिका सभागृहातील कॉँग्रेसच्या चार तर राष्ट्रवादी, भाजप व ताराराणी आघाडी अशा प्रत्येक एक मिळून सात नगरसेवकांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविले. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. या कारवाईविरोधात अश्विनी रामाणे, वृषाली कदम, संदीप नेजदार, दीपा मगदूम, सचिन पाटील, संतोष गायकवाड, नीलेश देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मंगळवारी दिवसभर आवश्यक त्या कागदपत्रांची तयारी करून बुधवारी याचिका दाखल केल्या. न्यायालयानेही त्या दाखल करून घेतल्या. त्यावरील सुनावणी १६ मे रोजी होणार आहे. कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जातीच्या दाखले अवैध ठरविण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय केला आहे. त्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची फौज उभी केली जाणार आहे. सोमवारी न्यायाधीश बदलणार असल्यामुळे अपात्र नगरसेवकांच्या बाजूने कोण वकील युक्तिवाद करणार आहेत, हे सोमवारी सकाळी ठरविले जाणार असल्याचे सांगितले. सर्वच अपात्र नगरसेवकांनी याचिकेत महापालिका, विभागीय जातपडताळणी समिती, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी केले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस याचिकेवरील सुनावणीसाठी चांगले, तज्ज्ञ वकील देणार आहेत तसेच सरकार पातळीवरही तसे प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुनावणीनंतर न्यायालय स्थगिती देणार की नाही हे स्पष्ट होईल. (प्रतिनिधी)

विजयसिंह खाडे,
सविता घोरपडे रडारवर
भाजपचे नगरसेवक विजयसिंह खाडे-पाटील व ताराराणी आघाडीच्या सविता घोरपडे यांनीही कुणबी जातीच्या दाखल्यावर महापालिकेची निवडणूक लढविली. विभागीय जातपडताळणी समितीने खाडे-पाटील व घोरपडे यांचे जातीचे दाखले वैध ठरविले आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीतर्फे त्यांच्या जातीच्या दाखल्यावर तक्रारी करून दोघांचे दाखलेही अपात्र असल्याची कागदपत्रे जातपडताळणी समितीला दिली जाणार आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दबावामुळेच कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचे दाखले अवैध ठरविल्याचा आरोप केला जात आहे म्हणूनच आता भाजप व ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्याचा पंचनामा करण्याचे काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठरविले असल्याचे सांगण्यात आले.