साखर साठामर्यादेचे उल्लंघन केल्यास संचालकांना बेड्या

साखरेचीही जप्ती : आदेशामुळे कारखानदारी अडचणीत !

कोल्हापूर : साखरेच्या साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखान्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मंगळवारी राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. यानुसार संबंधित कारखान्यांचा साठाजप्ती ,कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील ५३ कारखान्यांकडे हा साठा जास्त आहे. ३० सप्टेंबरअखेर त्यांनी ३७ टक्कयांपेक्षा जादा असलेली साखर विकली नाही तर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी या कारखान्यांनी आपली साखर विक्रीस काढली तर साखरेचा बाजारातील पुरवठा वाढून दर मोठ्या प्रमाणात कोसळणार आहेत . परिणामी कारखानदारीच मोठ्या अडचणीत येणार असल्याने साखर कारखानदारांत प्रचंड अस्वस्थता आहे.
केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ कलम (३) नुसार साखर नियंत्रण आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार दि. ३० सप्टेंबरअखेर ज्या कारखान्यांचा साखरेचा साठा पोहण्याच्या ठिकाणी संरक्षक जाळी लावण्यात येईल, असे म्हटले होते. तथापि, गेल्या दहा वर्षांत या संदर्भात काहीही झाले नाही आणि इतर उपाययोजनांसंदर्भातही फारसे काहीही झाले नाही असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
या संदर्भात जनहित मंचने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आता सरकार संरक्षक जाळ्याच्या आपल्या शब्दातच अडकले आहे.
अशी संरक्षक जाळी बसविण्याची गरज नाही, असे मत इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ स्कुबा डायविंग अँड अ‍ॅक्वॅटिक स्पोर्टस् या संस्थेने राज्य सरकारला दिले असल्याचे पर्यटन विभागाचे उपसचिव डी.व्ही.दळवी यांनी ६ सप्टेंबरला उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. शासनाने आधी घेतलेल्या भूमिकेशी हे विसंगत असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्याचा हा प्रकार असल्याची तीव्र नाराजी न्या. अभय ओक व न्या. रमेश धानुका यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
यावर लगेच ७ सप्टेंबर रोजी दळवी यांनी दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करून २००६ च्या जीआरची (संरक्षक जाळीसह) अंमलबजावणी तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येईल, असे मान्य केले आहे. सूत्रांनी सांगितले की ७२० किलोमीटरच्या सागरी किनाऱ्यावर पर्यटकांच्या पोहण्याच्या जागी ही जाळी टाकायची तर शासनाला किमान १०० कोटी रुपये खर्च येईल. त्यामुळे आता हे काम शासनासाठी डोकेदुखी बनली आहे. मुंबई, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमध्ये मुख्यत्वे अशा जागा आहेत.


तहसीलदारांना आदेश
केंद्र सरकारच्या संबंधित आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव महेश पाठक यांनी मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले. या आदेशानुसार सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना सप्टेंबर आणि आॅक्टोबर महिन्यांसाठी साखर साठ्याचे निर्बंध घातले असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे यांनी सांगितले. तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याचे तसेच याबाबतचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
साठा मर्यादा अशी : दि. १ आॅक्टोबर २०१५ च्या सुरुवातीचा साठा, अधिक साखर हंगाम २०१५-१६ मधील साखरेचे उत्पादन वजा साखर हंगाम २०१५-१६ मध्ये निर्यात केलेली साखर या सूत्रानुसार कारखान्यांतील साखरेच्या साठ्याची गणना केली जाणार आहे. या साठामर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.