कर्नाटकला केंद्राची साथ खेदाची

विचारवंतांची प्रतिक्रिया : मराठी भाषिक संतप्त

कोल्हापूर : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशावेळी केंद्रातील सरकार कर्नाटकला साथ देऊन बेळगावचे बेळगावी करण्याला मंजुरी दिली आहे, ही खेदाची बाब आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विचारवंतांनी व मराठी भाषिकांनी व्यक्त केल्या.
निपाणी, बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह सीमाभागातील मराठीबहुल अशी ८१४ गावे महाराष्ट्रात येण्यास अनेक वर्षांपासून उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून लोकशाहीचे सर्व मार्ग यासाठी अवलंबले. तरीही सीमाभागातील मराठी भाषिकांची महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा पूर्ण झालेली नाही. कर्नाटक शासन सीमाभागातील मराठी भाषिकांची संधी मिळेल त्यावेळी गळचेपी करीत आहे. कन्नडची सक्ती करीत आहेत. कानडीकरणाचाच एक भाग म्हणून कन्नड उच्चाराप्रमाणे बेळगावचे बेळगावी असे नामातंर करण्याचा घाट केला. सन २००६ केंद्राकडे प्रस्ताव प्रलंबित होता. मात्र, केंद्रातील भाजप सरकारने बेळगावसह ११ शहरांची नावे बदलण्यासाठी मंजुरी दिली. यावर सीमाभागातील मराठी भाषिकांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
शहर शिवसेनेतर्फे केंद्राच्या ‘बेळगावी’च्या निर्णयाविरोधी छत्रपती शिवाजी चौक येथे निदर्शने करण्यात आली. यावेळी शिवसैनिकांनी केंद्र शासनाच्या बेळगावीच्या निर्णयाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. यावेळी शहरप्रमुख दुर्गेश लिंग्रज, मंदार तपकिरे, शिवाजी जाधव, ईश्वर घाडगे, रणजित जाधव, विजय कुलकर्णी, राज जाधव यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
‘लोकमत’शी बोलताना अ‍ॅड. गोविंद पानसरे म्हणाले, सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असताना केंद्रातील भाजप सरकार बेळगावी करण्याला मंजुरी देऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. बेळगावी करण्याला मंजुरी देऊन कर्नाटकला केंद्र शासनाने चिथावणी दिली आहे, ही खेदाची गोष्ट आहे. बेळगावी करण्याच्या निर्णयामुळे भाजपचा व्यवहार मात्र उलटा असल्याचे समोर आले आहे. (प्रतिनिधी)