कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत मागील व राजीनामे दिलेल्या संचालक मंडळाने अनेक चुकीच्या भूखंडांचे वाटप केले असून त्यांचे भाडेकरार तत्काळ रद्द करून ते समितीच्या ताब्यात घ्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी समिती प्रशासनाला दिले आहेत.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची भरती ही बेकायदेशीर असून त्यांनाही कामावरून कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कार्यवाहीचा अहवाल महिन्यात कार्यालयास सादर करण्यास सांगितला आहे.मागील संचालक मंडळाने (२०१५ पूर्वीच्या) ११६ प्लॉट एकाच व्यक्ती अथवा संस्थेंच्या नावावर दोनपेक्षा अधिक प्लॉट दिले आहेत. १८ जून २०१२ रोजी तत्कालीन सभापती दिनकर कोतेकर यांनी संचालकांच्या सहमतीशिवाय एकट्यानेच अडत विभागातील प्लॉट क्रमांक ३३ (जुना) व नवीन प्लॉट क्रमांक १९ चे शेजारील बोळ भाडेकरारावर मदन आण्णासाहेब मिरजकर यांना बेकायदेशीरपणे दिला आहे.
कोतेकर यांच्यावर समितीच्या स्तरावर कायदेशीर कारवाई करावी. मुख्य बाजार आवारातील प्लॉट क्रमांक २७६ लगत पूर्व बाजूकडील जागा अमोल चटके यांना शेतीमाल वाहतूक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायासाठी देण्याचा ठराव केला, तो बेकायदेशीर आहे.राजीनामा दिलेल्या संचालकांनी शाहू मार्केट गेट क्रमांक सुरक्षा चौकी भाड्याने दिली. मात्र ती खुली जागा व रस्ता आहे. मात्र तत्कालीन सभापती बाबासाहेब लाड यांनी ६९० चौरस फूट बेकायदेशीररीत्या दिली आहे. त्याचबरोबर फळे व भाजीपाला युनिट क्रमांक १ व २ च्या पूर्व बाजूला दिलेल्या प्लॉटचे करार रद्द करावेत.
रस्ता क्रमांक ९ दक्षिण बाजूस सेंट्रल वेअर हाऊसच्या उत्तरेकडील कंपौंडलगत १० बाय १० चे प्लॉट ३० वर्षे मुदतीने महापालिकेची मान्यता न घेताच दिले आहेत, तो करार रद्द करावा.मागील संचालक मंडळाने केलेल्या रोजंदारी भरतीतील कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने कामावर घेण्याचे आदेश दिले. मात्र याबाबत औद्योगिक न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित असून तिथे प्रभावीपणे बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.
राजीनामा दिलेल्या संचालकांनी २९ कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपूर्वी हजार दाखवून कामावर घेतले आहे. त्यांच्या पगारापोटी ३६ लाख ६६ हजार रुपये खर्ची टाकले असून ते वसूलपात्र आहेत. त्याचबरोबर त्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करावे, असे आदेशही जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी दिले.९० ऐवजी ३० वर्षांचा भाडेकरार कराजुन्या संचालकांनी शाहू मार्केट यार्ड १९६ व टेंबलाईवाडी येथील २१३ प्लॉट ९० वर्षांच्या भाडेकराराने दिले आहेत. हे करार रद्द करून ३० वर्षांो करण्याची सूचना जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली आहे.टेंबलाईवाडीला स्थलांतर न होणाऱ्यांचे करार रद्द कराटेंबलाईवाडी उपबाजार विकसित करण्यासाठी चार कोटी १२ लाख रुपये खर्च केला. मात्र तिथे व्यापारी स्थलांतरित होत नाहीत. जर ते स्थलांतरित होणार नसतील तर त्यांचे भाडे करार रद्द करावेत, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत.