विश्वास पाटीलकोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी अन्य कोणतीही भरीव घोषणा नसली तरी सहकारी साखर कारखानदारीच्या डोक्यावरील प्राप्तिकराची टांगती तलवार मात्र कायमची दूर झाली. साखर कारखानदारीला त्याचा मोठा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्रासह कर्नाटक आदी राज्यातील कारखान्यांची प्राप्तिकराच्या १० हजार कोटी रुपयांच्या देण्यातून कायमची सुटका झाली. गेली २४ वर्षे प्राप्तिकराच्या नोटिसीचे हे भूत मागे लागले होते. सरकारने त्यासंबंधीची तरतूदच रद्द केल्याने आता ज्या कारखान्यांनी प्राप्तिकरापोटी काही रक्कम भरली होती, ती त्यांना परत मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला.महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी जास्त असल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. पूर्वी एसएमपी व नंतर एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम बिलापोटी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली होती. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली बिले हा खर्च न मानता तो नफा गृहित धरून त्यावर प्राप्तिकर भरा अशा नोटिसा काढण्यात आल्या. १९९८-९९ पासून ते २०१६ पर्यंत हा प्रश्न लोंबकळत होता. केंद्र सरकारने २०१६ ला त्यासंबंधीची तरतूद रद्द केली. परंतु त्यापूर्वीच्या रकमेचे काय हा प्रश्न लोंबकळत तसाच होता. ही रक्कम रद्द व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य साखर संघाच्या पातळीवर बरेच प्रयत्न झाले. परंतु यश आले नव्हते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ती तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने कारखान्यांना आता ही रक्कम भरावी लागणार नाही.प्रत्येक वर्षी मार्चमध्ये प्राप्तिकर विभागातर्फे कारखान्यांना ही रक्कम भरण्यासाठी दबाव टाकला जायचा. त्यामुळे चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या कारखान्यांनी प्रतिवर्षी काही रक्कम भरली आहे. ती त्यांना आता परत मिळू शकते. काही कारखान्यांची स्थिती अशी होती की, त्यांनी सारी मालमत्ता विकली तरी ही रक्कम त्यांना भरता आली नसती..
सहकारी साखर कारखानदारीच्या दृष्टीने हा अत्यंत चांगला निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खूप वर्षाचे जुने दुखणे कायमचे बरे झाले. साखर कारखान्यांच्या जुन्या कर्जाची पुनर्रचना झाली असती तर त्याचा या उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला असता. - विजय औताडे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक कोल्हापूर.