चंद्रकांत कित्तुरे ।कोल्हापूर : उसाच्या राज्याच्या वैधानिक किमतीपेक्षा जादा दिलेल्या ऊसदरावर कसा प्राप्तिकर लावायचा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे बाटलीत बंद असलेले हे प्राप्तिकराचे भूत देशातील साखर कारखान्यांच्या मानगुटीवर बसणार आहे. प्राप्तिकर खात्याकडून एफआरपी लागू होण्यापूर्वीच्या काळातील या कराच्या नोटिसा येऊ लागल्याने कारखानदार हवालदिल झाले आहेत.
एफआरपी लागू होण्यापूर्वी उसाला किमान वैधानिक दर होता. साखर नियंत्रण कायदा १९६६ च्या कलम ३ नुसार तो पहिला हप्ता म्हणून होता. कलम ५ अ नुसार हंगाम समाप्तीनंतर अतिरिक्त दर ठरविण्याची तरतूद होती. तथापि, राज्यात उसाला दुसरा, तिसरा आणि अंतिम दर असे आणखी तीन हप्ते साखर आयुक्तांच्या मान्यतेने दिले जात होते; परंतु प्राप्तिकर विभागाने किमान जो दर दिला असेल त्यावर दिलेली सर्व रक्कम नफा समजून त्यावर प्राप्तिकरांच्या नोटिसा लागू केल्या होत्या. याऊलट किमान वैधानिक दरापेक्षा जादा दिलेली किंमत मंत्री समितीच्या शिफारसीनुसार साखर आयुक्तांच्या मान्यतेने दिलेली असल्याने तो राज्याने सुचविलेला दर (एसएपी) ठरतो. त्यामुळे तो नफ्यात धरण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसेच स्पर्धेमुळे असा दर देणे भाग असल्यामुळे किमान वैधानिक दरापेक्षा जादा दिलेली रक्कम ही कच्च्या मालाच्या खरेदीची किंमत समजून तो कारखान्याचा खर्च आहे. यामुळे प्राप्तिकर खात्याच्या या नोटिसा गैरलागू आहेत.
मात्र, तो प्राप्तिकर खात्याला कारखान्यांचा हा युक्तिवाद अमान्य होता. त्यामुळे १९९९ मध्ये कारखानदारांनी या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.तासगाव तालुका सहकारी साखर कारखान्याने त्यात आघाडी घेतली होती. कारखान्यांच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मार्चला अंतिम निकाल दिला आहे. तो निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ५ अ मान्य केले आहे. याचवेळी एसएपीपेक्षा जादा दिलेला दर नफा धरावा, असेही म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना असे म्हटले आहे की, कलम ३ आणि कलम ५ अ पेक्षा जादा दिलेला दर, तसेच साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च याचा सखोल अभ्यास करून नफ्याबाबत निर्णय घ्यावा. त्यामुळे हा निर्णय तसा कारखानदारांच्या बाजूनेही नाही आणि प्राप्तिकर खात्याच्या बाजूनेही नाही. मात्र, या निकालाच्या आधारे प्राप्तिकर खात्याने महाराष्ट, गुजरात आणि कर्नाटकातील सहकारी साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावणे सुरू केले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या या नोटिसा असल्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाने हैराण झालेले कारखानदार आणखी हवालदिल झाले आहेत. या निकालावर काय भूमिका घ्यायची याच्यावर त्यांचे विचारमंथन सुरू आहे.‘एफआरपी’नंतर प्रश्न निकालातऊसदर ठरविण्यासाठी रंगराजन समितीच्या निर्णयानुसार २००९ मध्ये ७०:३० चे सूत्र स्वीकारण्यात आले. हे सूत्र म्हणजेच रास्त आणि वाजवी दर (एफआरपी) होय. यामध्ये एकूण उत्पन्नाच्या ७० टक्के वाटा कारखान्याचा, तर३० टक्के वाटा शेतकऱ्याला उसाची किंमत म्हणून दिला जातो. यामुळे एफआरपी लागू झाल्यापासून प्राप्तिकर कसा आकारायचा, हा मुद्दा निकालात निघाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास सुरू आहे. तो पूर्ण झाल्यांनतर निवडक कारखानदारांची बैठक बोलावून प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यावर काय भूमिका घ्यावयाची, याचा निर्णय चर्चा करून घेतला जाईल.- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्टÑीय साखर कारखाना महासंघ.