‘बीओटी’ प्रकल्प कोल्हापुरात ‘फेल’

जनआंदोलनामुळे ठेकेदारांची पाठ : २२० कोटींच्या फसलेल्या रस्ते प्रकल्पाचा परिणाम; ‘चिरीमिरी’ ही कारणीभूत

संतोष पाटील - कोल्हापूर -शहरात राबविलेला २२० कोटी रुपयांच्या एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाचा फज्जा उडाल्याने शहरात गेल्या चार वर्षांत एकही नवा ‘बीओटी’ (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) तत्त्वावर प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. कोल्हापूर महापालिकेने तब्बल १५हून अधिक दोन हजार कोटींच्या प्रकल्पांची यादी तयार ठेवली आहे. तरी जनआंदोलनामुळे विरोधाची लाट, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील चिरीमिरी संस्कृतीमुळे शहरात बीओटी प्रकल्प ‘फेल’ ठरल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
महापालिकेने आर्थिक वर्षात विविध बीओटी प्रकल्प हाती घेण्याचा संकल्प केला. त्यामध्ये कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प, कत्तलखाना उभारणी, पाटणकर हायस्कूल व टाकाळा येथील जागा विकसित करणे, रंकाळा बोटिंग या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
वरील प्रकल्प या अर्थसंकल्पीय वर्षात कार्यान्वित करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न प्रशासनाचा साफ फसला आहे. तसेच या व्यतिरिक्त शाहू क्लॉथ मार्केट, ताराराणी मार्केट, सुभाष स्टोअर विकसित करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.


‘बीओटी’ ही जगभराने स्वीकारलेली संकल्पना आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने पार्किंगसह इतर पायाभूत सुविधा ‘बीओटी’द्वारे करण्याशिवाय सध्या तरी पर्याय नाही. ‘बीओटी’चे प्रकल्प कागदावरच असल्याचे चित्र असले तरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- नेत्रदीप सरनोबत (शहर अभियंता)
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती
दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, या भेडसावणाऱ्या प्रश्नावर उत्तर म्हणून महापालिका कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प ‘बीओटी’ तत्त्वावर राबविणार आहे. पुण्यातील एका कंपनीला याचा ठेका दिल्याची चर्चा आहे. प्रकल्प बारगळल्याने शहरात दररोज साचणाऱ्या १५० ते १६० टन कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.



भाविकांची गैरसोय
अंबाबाई मंदिरात देवीच्या दर्शनाला येणाऱ्या बाहेरगावच्या भाविकांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची सोय व्हावी, म्हणून महापालिका प्रशासनाने दोन वाहनतळ उभारण्याचा प्रकल्प तयार केला. जागेवर दर्शन मंडप उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आता हा ‘बीओटी’ तत्त्वावरील प्रकल्प गुंडाळल्यात जमा आहे.

बगीचे ‘गॅस’वर
शहरात नव्या-जुन्या ५४ बागांचा समावेश आहे. या उद्यानांच्या व्यवस्थापनासाठी सध्या २०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांची ही संख्या अपुरी आहे. दरम्यान, गेल्या काही कालावधीत उद्यान विभागातील १२५ कर्मचारी निवृत्त झाले. उद्याने ‘बीओटी’वर जतन-संवर्धनाची योजनाही बारगळली.

कत्तलखाना
शहरात सध्या मटण विके्रत्यांची ८० दुकाने आहेत. याठिकाणी या व्यावसायिकांना गैरसोयीना सामोरे जावे लागत आहे. पण जर मोठी गुंतवणूक करून उद्या बीओटी तत्त्वावर कत्तलखाना झाला आणि त्याची फी १०० ते १२५ रुपये झाली, तर ती व्यावसायिकांना परवडणारी असणार नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक कत्तलखान्याला विक्रेत्यांचा विरोध आहे.


‘बीओटी’वर लागले सिग्नल
निधीच्या कमतरतेमुळे महापालिकेने माळकर चौक, गंगावेश चौक, शहाजी लॉ कॉलेज, ट्रेझरी चौक, उद्यम चौक, आदी पाच ठिकाणी बीओटी तत्त्वावर सिग्नल उभारणी केली. संबंधित कंपनीने चौकात जाहिराती करून पैशाची परतफेड करावयाची, अशी ही योजना लालफितीच्या कारभारात दोन वर्षे पडून होती.

सार्वजनिक शौचालये
शहरात ४४ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा ठेका दोन ठेकेदारांना देण्यात आला आहे. ठेका घ्यायला कोल्हापुरातील कोणी पुढे आले नाही म्हणून काही प्रमुख नगरसेवकांनी मुंबईतील एका कंपनीला कोल्हापुरातील ठेका घ्यायला भाग पाडले होते. केवळ आग्रहाखातर त्यांनी ४४ पैकी ३२ ठिकाणची शौचालये बांधण्याचा ठेका घेतला खरा; पण ‘आता काम नको, आम्हाला मोकळे करा,’ अशी विनवणी करण्याची वेळ या ठेकेदारावर आली आहे.


मल्टीलेव्हल
कार पार्किंग
सतत वाहनांची वर्दळ असलेल्या मध्यवर्ती बसस्थानक चौकात सार्वजनिक पार्किंगची सोय नसल्याने परिसरात गर्दीचा महापूर असतो. येथे तीनमजली मल्टिलेव्हल पार्किंगची २० कोटींची योजना आहे. १०० रिक्षांची मोफत थांबण्याची सोय केली जाणार असतानाही, निव्वळ गैरसमजातून पार्किंगला विरोध केला जात असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.


एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प
२२० कोटींच्या प्रकल्पात १२२.१३ कोटी खर्चात ३२.३४ कोटी रुपयांची तफावत, करारानुसार केवळ २६ ते ४० टक्के कामे पूर्ण, पूर्ण झालेल्या ५५ ते ६० टक्के कामांत त्रुटी असे आरोप झालेला हा प्रकल्प चार वर्षांत कासवगतीने पूर्ण झाला. मात्र, वृक्षलागवड, युटिलिटी शिफ्टिंगसह ३० वर्षांच्या टोलमुळे संपूर्ण प्रकल्पच वादळी ठरला.