कृषी प्रक्रिया उद्योगाला आत्मनिर्भरचा बुस्टर डोस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना केंद्र सरकारने दिलेल्या बुस्टर डोसमुळे आत्मनिर्भर होण्याची चांगली संधी चालून आली आहे. प्रकल्प खर्चाच्या किमान ३५ टक्के तर कमाल १० लाखापर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ या पिकाची निवड केली असून, याकरिता २५७ युनिट उभारणीचे लक्ष्य दिले आहे. त्यातील ४४ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याने गूळ व्यवसायाला पुन्हा एकदा चांगले दिवस येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कृषी उद्योजक घडविण्याच्या उद्देशाने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने पाच हजार कोटींचा समावेश असलेल्या आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली होती. सन २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांत कृषी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहून शेतकरी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर व्हावा, हा त्यामागील उद्देश होता. त्या अंतर्गत ‘एक जिल्हा एक पीक’ असे निवडून त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यास अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस या पिकाचा समावेश करुन गूळ प्रक्रिया युनिट उभारणीला अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा कृषी विभागाने केंद्राकडे पाठवला होता. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले.

चौकट

आतापर्यंत ४४ प्रस्ताव

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी २५७ प्रक्रिया युनिट उभारणीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले. त्यापैकी ४४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल करुन युनिट उभारणीचे प्रस्ताव सादर केले. त्यातील ५ प्रकरणे मंजूर करुन त्यांना बॅंकांमार्फत निधीही देण्यात आला. ८ प्रकरणे बॅंकेच्या स्तरावर मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. याव्यतिरिक्त २६ प्रकरणे कृषी विभागाकडे मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.

चौकट

असे मिळते अर्थसहाय्य

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगाला व्याजावरील सवलत ३ टक्केप्रमाणे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. एकूण खर्चाच्या ३५ टक्के तर कमाल १० लाखापर्यंतचे कर्जाऊ अर्थसहाय्य मिळते.

चौकट

ऑनलाईन अर्ज

आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

pmfme.mofpi.gov.in या पोर्टलवर हे अर्ज भरता येणार आहेत.

चौकट

अर्ज असा करा

ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज भरावयाचा आहे. त्यात शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता यांच्यासह जमिनीचा सातबारा, आठ अ, आधारकार्ड, बॅंक पासबुक अशी कागदपत्रे जोडावयाचा आहे.

प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार इच्छुक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. अजून या योजनेची फारशी माहिती नसल्याने आणि योजनेचा पहिलाच टप्पा असल्याने प्रतिसाद थोडा कमी आहे, पण गुळाबरोबरच अन्य प्रक्रिया उद्योग उभे करु पाहणाऱ्यांनाही या योजनेतून लाभ देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

- ज्ञानदेव वाकुरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर