कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीआधी भाजपने रविवारी सकाळीच येथील बस स्थानकाजवळच्या मोठ्या हॉटेलवर खास बैठक घेतली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी ‘नियोजन समिती’मधून भाजपकडून सुचवण्यात येणारी कामे आणि कार्यकर्त्यांना पाठबळ या विषयावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.या बैठकीला भाजपचे संघटनमंत्री मकरंद देशपांडे, जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, नाथाजी पाटील, राजवर्धन निंबाळकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार राहुल आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.महायुतीच्या वाटपामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद शिंदेसेनेकडे गेले आणि प्रकाश आबिटकर हे पालकमंत्री झाले. त्यामुळे भाजपला बळ मिळण्यासाठी नेमके ‘नियोजन’ कसे लावायचे यासाठी ही खास बैठक बोलावण्यात आली होती. कधी नव्हे ते अनुकूल राजकीय वातावरण असताना कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपला बळ देण्यासाठी नियोजन समिती उत्तम काम करू शकते. परंतु, त्यासाठी नेमकी रणनीती काय हवी यावर यावेळी चर्चा झाली. जिल्ह्यात शिंदेसेनेचे चार, भाजपचे तीन, जनसुराज्य दोन आणि राष्ट्रवादीचे एक आमदार आहेत. यात नियोजनमधून कामे करताना भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.कोल्हापूरच्या प्रमुख प्रश्न आणि समस्यांविषयीही या ठिकाणी चर्चा झाली. सगळेच प्रश्न एकदम सुटणार नाहीत. तेव्हा प्रश्नांचाही प्राधान्यक्रम ठरवा. खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी एकत्र बसा आणि त्यातून जे ठरेल ते केले जाईल, अशी ग्वाही यावेळी सहपालकमंत्री मिसाळ यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
निधी शिल्लक नसल्याचे वास्तवजिल्हा नियाेजन समितीकडे आता फारसा निधी शिल्लक नसल्याचे चित्र या बैठकीत समोर आल्याचे समजते. तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभा निवडणुकीआधीच सर्व आमदारांच्या अधिकाधिक कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यात विद्यमान पालकमंत्री आबिटकर यांचीही अनेक कामे आहेत. त्यामुळे केवळ मार्चपर्यंतच नव्हे, तर नव्या आर्थिक वर्षात येणाऱ्या निधीपैकी १०० कोटींचा निधी आधीच्या योजनांसाठी द्यावा लागेल, अशी परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात आले. सहपालकमंत्री मिसाळ यांनी शनिवारी रात्री शासकीय विश्रामगृहावर जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जी बैठक घेतली त्यामध्ये ही स्पष्टता आली आहे. त्यामुळे नव्या कामांना प्रारंभ हा मे २०२५ नंतरच होईल, असे सांगण्यात आले.