वारसांची आणेवारी न केल्याने मोठा फटका

शेतकऱ्यांची कुचंबणा : जिल्हा बँकेच्या उलाढालीवरही परिणाम

विश्वास पाटील -कोल्हापूर -वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर मुले व मुलींची जमिनीला वारस म्हणून नोंद होते, परंतु तलाठी त्यांची स्वतंत्र खातेफोड करून आणेवारी लावत नसल्याने मध्यम मुदतीच्या कर्जापासून शेतकऱ्याला वंचित राहावे लागत असल्याच्या सर्रास तक्रारी आहेत.‘लोकमत’ने आज, बुधवारच्या अंकात ‘पुनर्वसनाच्या शिक्क्यामुळे शेतकऱ्यांना धोंड’ असे वृत्त दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी वारस नोंदीनंतरच्या अडचणींची माहिती दिली.
आजरा-चंदगड तालुक्यांत तर सुमारे सत्तर टक्के क्षेत्रावर ‘पुनर्वसना’चे शेरे असल्याने त्या शेतकऱ्यांना बँका कर्ज द्यायला तयार नाहीत.
मध्यम मुदतीच्या कर्जासाठी त्या शेतकऱ्याची जमीन तारण असावी लागते. कारण कर्जाची रक्कम जास्त असते. त्यासाठी त्या शेतकऱ्याचा सात-बारा हा कोरा असावा लागतो, परंतु सात-बाऱ्यावर काही शेरे असल्यास अथवा त्यावर हिश्श्याची नोंदच नसल्यास कर्ज मिळू शकत नाही. वडील वारल्यानंतर जमिनीला त्यांच्या मुला-मुलींची वारस म्हणून नोंद होते, परंतु त्यांचे हिस्से निश्चित करून त्यानुसार आणेवारी नोंद केली जात नाही. समजा दोन मुले व दोन मुली असल्यास त्यांची सगळ्यांचीच नावे वारस म्हणून लागतात. त्यामुळे त्या दोन भावांचे एकत्रित प्रकरण असेल तर त्यास कर्ज मिळते, परंतु प्रत्यक्षात ते भाऊ जमीन वाटून घेऊन वेगळा संसार करीत असतात. त्यांच्यातही हेवेदावे असतात. परिणामी एकाच भावास हे कर्ज हवे असल्यास दुसरा भाऊ संमती देत नाही. त्याच्या कर्जास मी का संमती देऊ, अशी मानसिकता त्यामागे असते. पूर्वी तीन-चार भाऊ सर्रास होते. हे भाऊ वेगवेगळ्या सेवा संस्थांचे सभासद असतात. त्यामुळे एक सेवा संस्था दुसऱ्या सेवा संस्थेच्या सभासदाची संमती ग्राह्ण मानत नाही. अशी प्रकरणे सर्रास आहेत. जमिनीची हिस्से फोड करून घेण्यात शेतकरी म्हणून आपणही कानाडोळा करतो. बघू, काय घाई आहे, अशी मानसिकता असते. त्यामुळे जेव्हा बँक कर्ज अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी संबंधित शेतकऱ्याचा एकट्याचा सात-बारा लागतो, तेव्हा आपले डोळे उघडतात, असा अनुभव येतो.
काही ठिकाणी सात-बाराला आणेवारीची नोंद नाही, परंतु आठ-अ ला मात्र नोंद आहे. मात्र, सात-बारा हाच जमिनीच्या मालकीचा विवरण दाखला मानला जातो. त्यावर आणेवारीची नोंद झाल्याशिवाय आठ-अ वर करता येत नाही, तरीही तशी ती केली असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
आजरा व चंदगड तालुक्यांत सर्वाधिक पाटबंधारे प्रकल्प झाले आहेत. त्यामुळे या दोन तालुक्यांत लाभक्षेत्रात समावेश, पुनर्वसनासाठी राखीव व बुडित क्षेत्रात समावेश, असे शेरे सुमारे सत्तर टक्के जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यांवर आहेत. जे प्रकल्प पूर्ण झाले, प्रकल्पग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसनही झाले, तरीही हे शेरे कमी न झाल्याने जमिनीची मालकी सरकारने अधिग्रहीत केल्याचे समजले जाते. त्यामुळे स्वत:च्या जमिनी असूनही कर्ज मिळताना मात्र शेतकऱ्याच्या गळ्याला फास लागतो आहे. जिल्हा बँकेने या महिन्याच्या सुरुवातीस बँकेचा व्यवसाय का कमी झाला याची माहिती घेण्यासाठी आजऱ्यात बैठक घेतली. त्यामध्ये ही तक्रार सगळ्याच विकास अधिकाऱ्यांनी पोटतिडकीने मांडली. हवे तर त्या शेतकऱ्यांच्यावतीने आम्ही प्रतिज्ञापत्र करून त्यांच्या कर्जाची हमी घेतो, परंतु त्यांना कर्ज मंजूर करा, अशी आग्रही मागणी बँकेच्या विकास अधिकाऱ्यांनीच केली. ही कर्जप्रकरणे होत नसल्याने तालुक्यातील बँकेच्या उलाढालीवरही परिणाम झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आणेवारी कशाला म्हणतात..
आणेवारी दोन प्रकारची असते. एक पिकाची व दुसरी जमिनीची. पिकाची आणेवारी म्हणजे किती टक्के उत्पादन मिळाले याची माहिती. जमिनीची आणेवारी म्हणजे एकापेक्षा जास्त जमीनमालक असल्यास त्यात प्रत्येकाचा हिस्सा किती हे निश्चित करणे याला आणेवारी म्हणतात. जमिनीच्या आणेवारीमध्ये गुंठे व एकर ही ब्रिटिश पद्धती होती, परंतु १९७० ला नवा वजन मापे कायदा आल्यावर बाजारातील दशमान पद्धतीतील छटाक व शेर जाऊन किलोग्रॅम आले. तसे जमिनीमध्ये आर व हेक्टर ही मेट्रिक पद्धती सुरू झाली.

महसूल खात्याने तलाठ्याकडे १ ते २१ नंबरचे गावनमुने ठेवलेले असतात. त्यामध्ये कोणत्या नोंदी करायच्या हे निश्चित केलेले असते. त्यातील ७ हा जमिनीचा अधिकार अभिलेख असतो. १२ वर पीकपाणी नोंद केली जाते. ७ अ वर जमीन मालकाव्यतिरिक्त जमीन कसणाऱ्याचे नाव असते. जमीन स्वत: कसत असेल तर त्यावर ‘खुद्द’ असा शेरा येतो.
- सतीश जोशी, पुणे
जमीनविषयक
कायद्यातील अभ्यासक


कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा १ एप्रिल ते ३१ आॅक्टोबर २०१४ दरम्यानचा तालुकानिहाय मध्यम मुदत कर्जाचा किती पुरवठा केला यावर नजर टाकल्यास आजरा व गगनबावडा तालुक्यांत हा कर्जपुरवठा कमी झाल्याचे दिसते. त्याचे पुनर्वसनाचे शेरे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

तालुकाशेतकरी रक्कम
आजरा८१ ६२.७०
भुदरगड१८१२५४.६४
चंदगड१६९२२५.७०
गडहिंग्लज७५१२०.८५
गगनबावडा३१८७.३८
हातकणंगले२६६२३१.८३
करवीर- पूर्व४०३३२८.०४
करवीर- पश्चिम७५४५१६.८१
कागल१५९३९१.५२
पन्हाळा४०३८५१.८१
राधानगरी२८२२११.३९
शाहूवाडी९११४४.०१
शिरोळ१२२१८९८.७०
एकूण४११६४३कोटी३६ लाख


बँकेचा मध्यम मुदतीचा
एकूण पतपुरवठा २०० कोटी
खरिपाचा पीक कर्ज पुरवठा : ४३४ कोटी ७६ लाख उद्दिष्ट.
प्रत्यक्षात ७९५ कोटींचे आजपर्यंत वाटप (१८३ टक्के).
दोन भावांचा स्वतंत्र संसार सुरु असताना पण आणेवारी नोंद स्वतंत्र नसेल तर दोन भावांकडे स्वतंत्र जमीन असूनही स्वतंत्रपणे कर्ज मिळत नाही.
कर्जप्रकरणे होत नसल्याने तालुक्यातील बँकेच्या उलाढालीवरही परिणाम होत आहे.
जमीन आहे पण कर्ज नाही ही शेतकऱ्याची अवस्था


)