कोल्हापूर : सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे यांच्या खूनप्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांचे मानधन थकले आहे. मानधन मिळाल्याशिवाय पुढील कामकाज करणार नसल्याचे पत्र त्यांनी गृहविभागाला दिले आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या गैरहजेरीत संशयितांना जामीन मंजूर झाल्यास गृहमंत्र्यांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा फिर्यादी राजू गोरे यांनी दिली आहे.
अश्विनी बिद्रे खून प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या गुन्ह्यातील दोषींना शिक्षा होऊन पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ वकील प्रदीप घरत यांचा विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, त्यांचे सुमारे १५ लाख रुपयांचे मानधन थकल्यामुळे पुढील सुनावणीच्या कामकाजासाठी उपस्थित राहणार नसल्याचे त्यांनी गृह विभागाला कळवले आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यातील संशयित राजू उर्फ ज्ञानदेव पाटील याने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीत संशयिताचा जामीन मंजूर झाल्यास गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह सचिव, नवी मुंबईचे पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालकांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा मृत अश्विनी बिद्रे-गोरे यांचे पती राजू गोरे यांनी दिला आहे. याबाबत गृह विभाग आणि संबंधित सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले.