‘भीक मांगो’ आंदोलन करणार

शुक्रवारपासून आंदोलन : टोल विरोधी कृति समितीचा निर्णय; न्यायालयीन लढाईसाठी निधी हवा

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयीन लढाई व वकिलांची फी भागविण्यासाठी शुक्रवार (दि. ३०) व शनिवार (दि. ३१) ‘भीक मांगो आंदोलन’ करण्याचा निर्णय आज, गुरुवारी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या बैठकीत झाला. निमंत्रक निवासराव साळोखे यांच्या अध्यक्षतेखाली मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठल मंदिरात सायंकाळी ही बैठक झाली.साळोखे म्हणाले, राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारने फेबु्रवारीअखेर कोल्हापूरची टोलमुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले आहे; त्यामुळे आम्ही मध्यंतरीच्या काळात आंदोलन थांबविले म्हणजे टोलविरोधी समितीच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. ‘कोणत्याही स्थितीत टोल नकोच’ हीच शेवटपर्यंतची आमची भूमिका आहे. न्यायालयीन लढाई व वकिलांची फी भागविण्यासाठी ‘भीक मांगो आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. ताराबाई रोडवरील अंबाबाई मंदिरासमोरील मुख्य चौकातून शुक्रवारी (दि. ३०) सकाळी दहा वाजता सर्वांनी जमावे व तेथून आंदोलनाला सुरुवात होईल.बाबा इंदुलकर म्हणाले, अतिशय नम्रपणे शासनावर विश्वास ठेवला, परंतु शासन हा प्रश्न सोडविण्याच्या मानसिकतेत नाही.दिलीप देसाई म्हणाले, तत्कालीन सत्ताधारी व सध्याचे विरोधी तसेच सत्ताधारी भाजप सरकारने टोलमुक्तीचा निर्णय घेतला नसल्यामुळे टोलमुक्तीसाठी भीक मागण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेरमूल्यांकन समितीची अधिसूचनाच काढलेली नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सांगूनही त्यांनी त्यामध्ये लक्ष घातलेले नाही. या सरकारला सांगू इच्छितो की, कोणी आमचे नरडे दाबू नये.अशोक जाधव यांनी, साडेचार-पाच वर्षे टोल आंदोलन सुरू आहे. पूर्वी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी टोल समितीत होते. पण, सध्या या पक्षातील कोण पदाधिकारी दिसत नाही. आम्हाला एकच माहीत आहे की, कोल्हापूरचा टोल रद्द झाला पाहिजे, हीच भूमिका आहे. बाबासाहेब पाटील (भुयेकर) यांनी, फेब्रुवारीअखेर सत्ताधारी सरकारने टोल रद्द करू, असे सांगितले असले, तरी तत्पूर्वी जनआंदोलने करावीत, अशी सूचना केली. बैठकीस बाबा पार्टे, अ‍ॅड. पंडित सडोलीकर संभाजी जगदाळे, चंद्रकांत बराले, प्रसाद जाधव, अशोक पोवार, दिलीप पवार, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, अशोक रामचंदानी उपस्थित होेते.मूल्यांकन समितीचा अहवाल टिकणार नाहीसत्ताधारी भाजप सरकारने टोलप्रश्नासाठी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समितीचा अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही. कारण, राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींंचा समावेश असलेल्या समितीतील सदस्यांनी तयार केलेला अहवाल न्यायालय ग्राह्य मानत नाही. त्यासाठी या विषयातील तज्ज्ञ, अभ्यासू प्रतिनिधींची नियुक्ती असावी लागते. त्यासाठी समितीत तज्ज्ञ व्यक्ती असावी, असे अ‍ॅड. अशोकराव साळोखे यांनी सांगितले. कोल्हापूरचे आर्किटेक्ट-इंजिनिअर राजू सावंत यांचा समितीत समावेश करावा, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे निवासराव साळोखे यांनी सांगितले.