भैया कुपेकर, अप्पी, कोरी, हजारेंचा अर्ज बाद

जिल्हा बँक निवडणूक अर्ज छाननी : अपुऱ्या व चुकीच्या कागदपत्रांचे कारण; अधिकृत घोषणा आज

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या (केडीसीसी) निवडणुकीसाठी दाखल अर्जांच्या गुरुवारी झालेल्या छाननीत राष्ट्रवादीचे माजी संचालक भैया कुपेकर, बाबूराव हजारे, जिल्हा परिषद सदस्य अप्पी पाटील, गडहिंग्लजच्या माजी नगराध्यक्षा व जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी, दिवंगत माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचे नातू वीरेंद्र, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंत नंदनवाडे, युवराज पाटील यांचा अर्ज अपुरी व चुकीचे कागदपत्रे जोडणे आदी कार्यालयीन कारणांमुळे अवैध ठरविण्यात आले आहेत.
जिल्हा बँकेसाठी ३९८ जणांचे ५३१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. मध्यवर्ती बँकेजवळील खुल्या जागेत घातलेल्या मंडपात सकाळी ११ वाजता छानणीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. गटनिहाय छाननी सुरू राहिली. आक्षेपावर काही उमेदवारांचे वकिलांनी युक्तिवाद केले. युक्तिवाद ऐकूण निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. महेश कदम निकाल देत होते.
विकास संस्था गटाची उमदेवाराची पहिल्यांदा छानणी झाली. यामधून अर्ज दाखल केलेले अप्पी पाटील यांचे गडहिंग्लज येथील शिवाजी बँकेत कर्ज थकीत असल्याचा कार्यालयीन आक्षेप कदम यांनी मांडला. त्यावेळी आपली बाजू मांडण्यासाठी पाटील गैरहजर होते. उशिरा दाखल झाले. त्यांनी बाजू मांडले. त्यावेळी कदम यांनी आक्षेप घेतला त्यावेळी बाजू मांडली नाही. थकीत नसल्याचा कोणताही दाखला जोडला नाही, त्यामुळे अर्ज नामंजूर केल्याचे सांगितले. यावर पाटील आणि कदम यांच्या शाब्दीक चकमक झाली.
माजी मंंत्री व आमदार हसन मुश्रीफ प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या संस्थेचा २०१३-१४ सालाचा लेखा परिक्षण अहवाल जोडला नसल्याचा आक्षेप होता. पण छाननी पुर्ण होण्याआधी लेखा परिक्षणाचा अहवाल दिल्याने अर्ज मंजूर करण्यात आला. हाच कार्यालयीन आक्षेप नाविद मुश्रीफ, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, अनिल मादनाईक यांच्यावरही होता. त्यांनीही आक्षेपाची पुर्तता केली.
माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचे नातू व संजय मंडलिक यांचे चिरंजिव विरेंद्र अर्ज दाखल केले आहे. विरेद्र कोल्हापूरातील जिल्हा कृषी उद्योग संघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांनी ३१ मार्च २०१३ साली संघाचे सभासद असल्याचा दाखला अर्जासोबत जोडला आहे. १८ मार्च २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ अखेर संचालक असल्याचा दाखला जोडला आहे. मात्र सहकार नियमानुसार सभासद झाल्यानंतर दोन वर्षानंतर संचालक झाल्यास पात्र ठरणे बंधनकारक आहे. मात्र विरेंद्र दोन वर्षाच्या आताच संचालक झाल्याचे दाखविले आहे. त्यामुळे विरेंद्रचा अर्ज अवैद्य ठरविला.
भैय्या कुपेकर तावरेवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील सावित्रीबाई फुले दुध संस्थेच प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांनी अर्जासोबत जोडलेल्या दाखल्यात ते ३१ मार्च रोजी सभासद आणि १२ जानेवारी २००९ पासून संस्थेचे संचालक असल्याचे म्हटले आहे. सभासद दोन वर्षाच्या आतच संचालक झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे कदम यांनी आक्षेप घेतला. भैय्या कुपेकर यांचे पूत्र संग्राम यांनी आपल्या वकिलातर्फे युक्तिवाद केला. दाखला चुकीचा जोडला असणार असा युक्तिवाद केला. कदम यांनी तुम्हीच दाखला दिला आहात. त्यामुळे चुकीचा कसा असा सवाल केला. शेवटी कदम यांनी भैय्या यांचा अर्ज अवैद्य ठरविला.
महिला गटातून अर्ज दाखल केलेल्या स्वाती कोरी यांनी प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या संस्थेची संचालक यादी आणि संचालक अनुभव दाखल जोडलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. बाबुराव हजारे यांचाही उमेदवारी अर्ज कार्यालयीन आक्षेपामुळेच बाद ठरविण्यात आला आहे. ( प्रतिनिधी )

एकाच दिवशी सभासद आणि उमेदवारी
जांभळी (ता. शिरोळ) येथील दत्त पतसंस्थेचे बाबागौंडा पाटील प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबत बुधवारीच पतसंस्थेचे सभासद होऊन अर्ज दाखल केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे अर्ज अवैध ठरविण्यात आला.


स्थापनेपूर्वीच संचालक
अर्ज अवैध ठरलेल्यापैकी अनेकांंनी संस्था स्थापन होण्यापूर्वीपासूच संचालक असल्याचा दाखला जोडल्याचे निदर्शनास आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे संस्था नोंदणी कधी झाली याची यादीच असल्यामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडले. स्थापनेपूर्वीच संचालक असे कसे विचारल्यानंतर उपस्थित असलेल्या उमदेवारांकडे काहीही उत्तर नव्हते.

अर्ज मोठ्या संख्येने आल्यामुळे छाननीचा निकाल अधिकृतपणे शुक्रवारी घोषित केला जाणार आहे. कार्यालयीन कारणामुळे अनेकांचे अर्ज अपात्र होण्यास पात्र ठरले आहेत. नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रे दिल्यास पात्र होऊ शकतात; पण चुकीची कागदपत्रे जोडलेले अर्ज नामंजूर होतील. यामध्ये बदल होणार नाही.
- डॉ. महेश कदम,
निवडणूक निर्णय अधिकारी