‘खास’ मर्जीतल्यांनाच लाभ

महात्मा फुले विकास महामंडळ : योजनांची यादी माहितीपत्रकापुरतीच

संदीप खवळे : कोल्हापूर ::मागासवर्गीय महामंडळांपैकी एक प्रमुख महामंडळ म्हणून ‘महात्मा फुले विकास महामंडळा’ची ओळख आहे. निधीचा पत्ता नाही, अवाजवी राजकीय हस्तक्षेप, एजंटांचा सुळसुळाट , वसुलीसाठी चकरा, अशा कात्रीत हे महामंडळ सापडले आहे. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाप्रमाणेच या महामंडळाकडील बहुतांशी योजना निधीअभावी माहितीपत्रकाची शोभा वाढविण्यासाठीच उरल्या आहेत.
बीजभांडवल योजना आणि पन्नास टक्के अनुदान योजना या दोनच योजना महामंडळाकडे सुरू आहेत. त्यामुळे दोन सुरू आणी पन्नास योजना बंद अशीच कांहीशी स्थिती महामंडळाच्या कारभाराची झाली आहे. अनुसूचित जातीबरोबरच नवबौद्धांनाही या महामंडळातील योजनांमधून आर्थिक साहाय्य केले जाते.
नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना ३१ मार्च २००८ च्या कर्जमाफीनंतर घरघर लागली आहे. निधी येईल तसा दिल्लीकडील योजना सुरू आहेत, पण इथे हातवशिला लागतो. पण ‘खास मर्जीतले’ अर्जदार सोडले तर एन.एफ.डी.सी.च्या योजना सुरू आहेत का बंद याचा थांगपत्ता लागत नाही, अशी लाभार्थ्यांची तक्रार आहे. महामंडळ आणि केंद्रीय महामंडळाच्या साहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या मुदती कर्ज योजना, महिला किसान योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा आणि महिला समृद्धी योजना तसेच उच्च शैक्षणिक कर्ज योजनांचा उल्लेख माहितीपत्रकावर का करण्यात येतो, असा प्रश्न अनेक अर्जदार विचारत आहेत.
पन्नास टक्के अनुदान योजनेची प्रकल्प मर्यादा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्यामध्ये दहा हजार रुपये अनुदान असते तर बीजभांडवल योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. त्यात ७५ टक्के कर्ज बँकेचे असते तर, २० टक्के बीजभांडवल कर्ज असते. या बीजभांडवल कर्जातच १० हजार रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश असून पाच टक्के सहभाग अर्जदाराचा असतो. बीज भांडवल योजनेचे २०१३ मधील १६७ अर्ज प्रलंबित आहेत. बीज भांडवल योजनेचे सन २०१४ चे उद्दिष्ट २०० इतके आहे. यापैकी केवळ ६० प्रस्ताव मंजूर आहेत. अन्य महामंडळांप्रमाणे निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे बीज भांडवलासह अनुदान योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही.
वसुलीचा मोठा फटका या महामंडळास बसत आहे. वसुली वेळेवर झाल्यास बीज भांडवल कर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही. बीज भांडवल आणि पन्नास टक्के योजनांवरच भार असल्यामुळे या योजना पूर्ण क्षमतेने चालू होण्यासाठी या महामंडळाला बँकांप्रमाणेच पूर्वीच्या कर्जदारांकडूनही सहकार्य होणे खूप महत्त्वाचे आहे. पण बीज भांडवल योजनेसाठी जामिनाची अट असल्यामुळे, बऱ्याचदा गरजूंना लाभ होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प कर्जही मिळणे मुश्कील होत आहे.
महामंडळाचा ‘कारभार’



महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ अन्वये १० जुलै १९७८
अधिकृत भागभांडवल
५०० कोटी रुपये
भागभांडवलातील हिस्सा : राज्य शासन : ५१ टक्के, केंद्र सरकार - ४९ टक्के
अनुसूचित जातीसह नवबौद्ध अर्जदारांना अर्थसाहाय्य