विश्वास पाटीलकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात राज्याच्या साखर पट्ट्यात अपेक्षित पाऊस पडला नसल्याने उसाची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात होणारी संभाव्य ऊस टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने अन्य राज्यांतील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदी करणारी अधिसूचना बुधवारी लागू केली. त्यानुसार एप्रिल २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांना शेजारच्या कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस घालता येणार नाही. सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ही अधिसूचना काढली आहे.यंदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला दीड महिना पावसाने चांगलीच ओढ दिली. त्यानंतर पाऊस झाला; परंतु त्यानंतर ऑगस्टपासून उघडीप आहे. उसाचे पीक पावसाने ओढ दिली तरी लगेच मरत नाही; परंतु त्याची वाढ खुंटते. यंदाच्या हंगामात तसेच घडले आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात किमान १५ टक्के गाळप कमी होईल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातून मुख्यत: कर्नाटक व काहीप्रमाणात गुजरातमध्ये ऊस जातो.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुमारे दहा लाख, सांगली, सोलापूरमधील काही ऊस आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा गुजरातच्या कारखान्यांना ऊस जातो. या आदेशाने हा ऊस थांबला जाऊ शकतो. कर्नाटकातील साखर आयुक्तांनी यंदाचा हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करावा, असे जाहीर केले आहे; परंतु कारखाने मात्र १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखानेही १५ ऑक्टोबरपासूनच सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. जमीन लवकर मोकळी होते, या आगतिकतेपोटी शेतकरी दराचा विचार न करता जो कुणी नेईल त्याला ऊस घालतात. त्यातून कर्नाटकात ऊस जात होता. त्याला आता पायबंद बसू शकेल.
ही आहेत कारणे...यंदा उसाची वाढ न होण्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. एकतर चांगला पाऊस झालेला नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकऱ्यांनी पिकाला जास्त करून युरियाच टाकला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून उसाचा उतारा घसरणार आहे. पाऊस लांबला तर यापुढे हे पीक जगवायचे कसे? असा प्रश्न सोलापूरसह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळे आलेले पीक जनावरांचा चाऱ्यासाठीही काढून विकले जाऊ शकते.
दृष्टिक्षेपात साखर हंगाम
- हंगाम सुरू घेणारे कारखाने : १९९ ते २००
- संभाव्य ऊस गाळप : ९०० लाख टन
- अपेक्षित साखर उत्पादन : ९० ते ९४ लाख टन
- महाराष्ट्राती प्रतिदिन गाळप क्षमता : सुमारे साडेनऊ लाख टन
- यंदाचा हंगाम किती दिवस : ८० ते ९० दिवस
एकतर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असे राज्य सरकारने जाहीर करावे अथवा परराज्यांतील ऊस निर्यात बंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळातच असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे - राजू शेट्टी, माजी खासदार