‘कॅशलेस’मध्ये सरकारी कार्यालयेच मागे

कोल्हापुरातील स्थिती : महावितरण, सीपीआर, आरटीओ कार्यालयांत ‘रोख’ व्यवहार

कोल्हापूर : नोटा रद्दच्या निर्णयानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘कॅशलेस’ व्यवहारांसाठी विविध उपक्रमांद्वारे
आवाहन केले जात आहे. मात्र, सरकार आणि सर्वसामान्यांशी निगडित असलेले जिल्हा प्रशासन,
सीपीआर रुग्णालय, राज्य परिवहन महामंडळ, महावितरण, आरटीओ कार्यालयात अजूनही ‘रोख’ स्वरूपात
व्यवहार सुरू आहेत. त्यामुळे कोल्हापुरात कॅशलेसमध्ये सरकारच मागे असल्याचे चित्र आहे.

सरकारचा आदेश आणि चलनटंचाईमुळे कॅशलेस व्यवहाराकडे अनेकांचा कल वाढला आहे. यात शासकीय व खासगी क्षेत्रातील विविध संस्था, कार्यालयांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून अचानकपणे स्वाईप, पॉस मशीनची मागणी वाढली आहे. मागणीच्या तुलनेत या यंत्रांचा पुरवठा कमी होत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक कार्यालय, संस्थांना ‘कॅशलेस’ सुविधेसाठी जानेवारीचा दुसरा आठवडा उजाडणार आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, शिवाजी विद्यापीठ, विक्रीकर विभाग, निबंधक कार्यालयाची कॅशलेस व्यवहारांच्या दिशेने पावले पडली आहेत. ‘लोकमत’ने बुधवारी घेतलेल्या आढाव्यातून जिल्ह्यातील वास्तव समोर आले आहे.

‘आरटीओ’चे ३५ टक्के व्यवहार रोखीतच
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे व्यवहार यापूर्वीच ६५ टक्के कॅशलेस झाले असून, त्यात चारचाकी, दुचाकी, तीनचाकी, अवजड वाहने, आदी नवीन वाहनांचे कर, नोंदणी ही ई-पेमेंटद्वारेच केली जाते. नोटाबंदीनंतर अवजड वाहनांचे खटले, दंड, कर हे धनादेश अथवा धनाकर्षाद्वारे स्वीकारले जात आहेत. वाहन चालविण्याचा परवाना, नूतनीकरण, शिकावू वाहन चालविण्याचा परवाना, चाचणी, नोंदणी बुकावर बोजा चढविणे, बोजा कमी करणे, स्मार्ट कार्ड, आदी शुल्क हे रोखीतच भरले जातात. कारण हे शुल्क अगदी शंभर रुपयांपासून आकारले जातात. विशेष म्हणजे सर्व शुल्क रोखीत अथवा ई-पेमेंटद्वारे स्वीकारण्यासाठी आयुक्तालयाकडून पॉश मशीन किंवा तत्सम यंत्रणा वा अन्य आदेश या कार्यालयाला प्राप्त झालेले नाहीत.
प्रादेशिककडे जमा होणाऱ्या महसुलापैकी सर्वाधिक महसूल हा
ई-पेमेंटद्वारेच जमा होत असल्याचा निर्वाळा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. डी. टी. पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला.


विक्रीकर यापूर्वीच कॅशलेस
केंद्र शासनाच्या कॅशलेस व्यवहारास काही वर्षांपूर्वीच प्राधान्य दिले आहे. व्यावसायिकांसह उद्योजकांची विक्री कराची विवरणपत्रे ही कार्यालयाकडे जमा केली जातात, तर करापोटी रक्कम थेट बँकेच्या खात्यातून परस्पर आॅनलाईन पेमेंटद्वारे भरली जाते. त्यामुळे या विभागाने यापूर्वीच कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य दिले आहे.


पाच महिन्यांपूर्वीच
विद्यापीठ ‘कॅशलेस’कडे
कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाने ‘पेमेंट गेट-वे’च्या माध्यमातून गेल्या पाच महिन्यांपूर्वीच ‘कॅशलेस’ व्यवहारासाठीचे पाऊल टाकले आहे. जानेवारीमध्ये पीओएस मशीन आणि क्यूआर कोडची सुविधा विद्यापीठ प्रशासन उपलब्ध करून देणार आहे.
विद्यार्थिकेंद्रित सुविधांतर्गत विद्यापीठाने जुलैमध्येच ‘पेमेंट गेट-वे’ची सुविधा कार्यान्वित केली. त्याची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात पदवी प्रमाणपत्राचे शुल्क भरून घेण्यासाठी करण्यात आले. याअंतर्गत १९ हजार ८२८ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी पदवी प्रमाणपत्राचे शुल्क भरले. परीक्षा, प्रमाणपत्र, आदीविषयक शुल्क भरणे असे आर्थिक व्यवहार विद्यापीठात होतात. पेमेंट गेट-वेच्या यशस्वी पावलानंतर आता सरकारच्या सूचनेनुसार कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने विद्यापीठ प्रशासन आणखी एक पाऊल टाकत आहे. याअंतर्गत ‘पॉस मशीन’ आणि क्यूआर कोडची सुविधा सुरू केली जाणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात विद्यापीठाची मुख्य इमारत, दूरशिक्षण केंद्र येथे पॉस मशीन दिले जाईल. तसेच एक मशीन फिरत्या स्वरूपात ठेवले जाणार आहे. कार्ड स्वाइपद्वारे व्यवहार केल्यानंतर त्याच्या अतिरिक्त शुल्काचा भार विद्यार्थी अथवा विद्यापीठावर पडू नये याची दक्षता घेतली जाणार आहे. संबंधित सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे विद्यापीठाचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी अजित चौगुले यांनी दिली.


‘सीपीआर’मध्ये नववर्षात ‘स्वाइप’वर व्यवहार
सीपीआर रुग्णालय जानेवारीमध्ये कॅशलेस होणार आहे. साधारणत: दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत येथे स्वाइप मशीनद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. सध्या तरी केसपेपर काढणे, डिस्चार्ज घेणे, आदी बाबींमधील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे आर्थिक व्यवहार रोखीनेच होत आहेत, अशी माहिती राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी दिली. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया आणि परीक्षांपूर्वी शुल्क भरून घेण्याची प्रक्रिया होते. केंद्र व राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार येथे कॅशलेस ची कार्यवाही सुरू केली. स्टेट बँकेकडे पॉस मशीनची मागणी केली. सीपीआर व वैद्यकीय महाविद्यालयात पॉस मशीन जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात बँक उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतर कार्ड स्वाइप करून पैसे, शुल्क अदाची सुविधा नागरिक, विद्यार्थ्यांसाठी सुरू होईल.

निबंधक कार्यालयात ‘ई-चलन’
निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदणीच्या प्रक्रियेसाठीचे शुल्क हे ‘ई-चलन’द्वारे स्वीकारले जाते. गेल्या चार वर्षांपासून कार्यालयातील व्यवहार या प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुरू असल्याचे प्रभारी सहायक जिल्हा निबंधक (वर्ग १) एम. एस. भुते यांनी सांगितले.
निबंधक कार्यालयांमध्ये जमीन, फ्लॅट, आदी स्थावर मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी, बँकांसाठीचे तारण, साठेखतावर खरेदीखत, लिव्ह अँड लायसेन्स, हक्कसोडपत्र, बँकेचा बोजा कमी करणे, आदी स्वरूपातील दस्तनोंदणीची प्रक्रिया केली जाते. दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क हे आॅनलाईन स्वरूपात ई-चलनाच्या माध्यमातून स्वीकारले जाते. दस्ताच्या पानांचे शुल्क (पेजिंग फी) साधारणत: सुमारे ४०० रुपयांपर्यंत असते. या शुल्काची रक्कम रोख अथवा धनादेशाच्या स्वरूपात घेतली जाते. पूर्ण कॅशलेस व्यवहाराची कार्यवाही नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाच्या सूचनेनुसार केली जाईल.


‘महावितरण’
समोरील रांगा कायम
महावितरणकडे वीज बिल, थकीत बिले भरण्यासाठी ग्राहक अजूनही रोख रकमेचा वापर करीत आहेत. यासह महावितरणकडूनही पॉश मशीन अथवा तत्सम यंत्रणेसाठी कोणतीही सोय केलेली नाही. मोबाईल अ‍ॅपद्वारे १३००० हून अधिक ग्राहक महावितरणशी जोडले आहेत. त्यातून आतापर्यंत एक कोटी ९८ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. जिल्ह्णात ४५०हून अधिक बिल भरणा केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांकडे पॉश अथवा ई-पेमेंटसाठी तत्सम यंत्रणा नाही. रोख स्वरूपात भरणा करण्याचे प्रमाण ६० टक्के इतके आहे. त्यामुळे वीज बिले भरण्यासाठी अजूनही केंद्रांबाहेर रांगा असल्याचे चित्र आहे.


महापालिकेचे रोखरहित व्यवहाराचे पर्याय
कोल्हापूर महानगरपालिकेने धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बॅँकिंग, आदी रोखरहित व्यवहाराचे पर्याय शहरवासीयांना उपलब्ध करून दिले आहेत. पुढच्या टप्प्यात पाचही नागरी सुविधा केंद्रांवर स्वाइप मशीन तसेच ‘पेटीएम’ची सुविधाही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महानगरपालिकेच्या नगररचना, घरफाळा, पाणीपुरवठा तसेच इस्टेट, आदी विभागांकडे शहरवासीयांचा पैसे भरण्याचा प्रसंग येतो. घरफाळा विभागात घडलेल्या गैरप्रकारांमुळे स्वहस्ताक्षराची पावती पद्धत बंद झाली. खासगीकरणानंतर नागरी सुविधा केंद्रात थेट रक्कम भरण्याची मुभा दिली. पूर्वी झालेले गैरप्रकार आणि नागरी सुविधा केंद्रात भरणा करण्याकरिता होणारी गर्दी लक्षात घेऊन धनादेश, डी.डी.द्वारे रकमा स्वीकारण्याचा पर्याय दिला. गेल्या वर्षापासून नेट बॅँकिंगद्वारे आॅनलाईन रक्कम भरण्याची सुविधाही उपलब्ध झालीे; परंतु नेट बॅँकिंगला मुंबई, पुण्यासारखा कोल्हापुरात फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. प्रशासनाने आपल्याकडे रोख रक्कम भरून घेण्याचे आता बंदच केले आहे.
आता महापालिका प्रशासन नागरी सुविधा केंद्रात स्वाइप मशीन उपलब्ध करून देणार आहे. त्याचबरोबर बिलडेस्क कंपनीशी समन्वय साधून ‘पेटीएम’ची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड असलेल्या नागरिकांना तसेच मोबाईलद्वारे व्यवहार करणाऱ्यांनाही ते सोयीचे होईल. लवकरच ही सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले.