अनधिकृत शाळेत प्रवेश टाळा

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आवाहन : शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी पालकांची

कोल्हापूर : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील १८ उपकलम ५ मधील तरतुदीनुसार जिल्ह्यामध्ये ज्या संस्थेच्या अनधिकृत माध्यमिक शाळा सुरू आहेत, त्यांनी अनधिकृत माध्यमिक शाळा तत्काळ बंद करणे आवश्यक आहे. या अनधिकृत माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नयेत. तसेच पालकांनी अशा शाळेत आपल्या मुलांना दाखल करू नये, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी केले आहे.
अनधिकृत शाळेत प्रवेश घेतल्यास होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस संबंधित पालक, विद्यार्थी जबाबदार राहतील. अशा अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या मान्यताप्राप्त शाळांतून दहावी परीक्षेचे फॉर्म भरता येणार नसल्याचे
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी सांगितले. आपल्या पाल्याचे भविष्यात नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांना शाळेत प्रवेश
घेताना संबंधित शाळेला शासनाची मान्यता आहे काय, याची माहिती घ्यावी.
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अनधिकृत शाळा पुढीलप्रमाणे : करवीर तालुक्यातील आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या अनधिकृत माध्यमिक शाळेत ओमसाई निवासी शाळा (पिरवाडी), विठ्ठलराव शंकरराव हंचाटे माध्यमिक विद्यालय (नंदवाळ), वाघजाई ग्रीन स्कूल (कोपार्डे),
चंदगड तालुक्यातील सोनारवाडी विद्यालय (मुगळी), मौ. विंझणे माध्य. विद्यालय (विंझणे), कलिवडे/किटवडे माध्य. विद्यालय, कलिवडे आठवी व नववीचे वर्ग असलेल्या सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय (म्हाळुंगे खालसा), माडवळे हायस्कूल (माडवळे), सहावी ते सातवीचे वर्ग असलेली छत्रपती शाहू हायस्कूल (ढेकोळी खुर्द) यांचा समावेश आहे. हातकणंगलेमधील आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या चावराई माध्यमिक विद्यालय (चावरे), रांगोळी माध्यमिक विद्यालय (रांगोळी).
राधानगरी तालुक्यात महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय आडोली (सूर्याजी रंगराव नाईक यांनी चालविलेली शाळा).
शिरोळ तालुक्यात आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या कुटवाड हायस्कूल (कुटवाड), उर्दू हायस्कूल (कनवाड).
शाहूवाडी तालुक्यात श्री भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय (ऐनवाडी) या शाळांचा यामध्ये समावेश आहे. (प्रतिनिधी)


शाळा सुरू ठेवल्यास प्रतिदिनी दहा हजारांचा दंड...
संस्थांनी २०१५-१६ मध्ये अनधिकृत माध्यमिक शाळा सुरू केल्यास अशा संस्थाचालकांविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता ४२०, ४०६, ३४ ब अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बालकांचा मोफत व सक्तीचा हक्क कायद्यामधील तरतुदीनुसार अनधिकृत संस्थेस, शाळेस एक लाख रुपयांचा दंड करण्यात येईल. तसेच दंड करूनही पुढे शाळा सुरू ठेवल्यास प्रतिदिनी पुन्हा दहा हजार रुपयांप्रमाणे पुन्हा दंड आकारण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.