कर्नाटकचा जमिनी बळकाविण्याचा प्रयत्न

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : महाराष्ट्र एकीकरण समितीची माहिती

कोल्हापूर : बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांच्या सुपीक जमिनी नापीक दाखवून बेळगाव औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या जमिनी बळकाविण्याचा डाव कर्नाटक सरकार आखत आहे. त्याची माहिती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पुराव्यांनिशी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांना दिली.
बेळगावमधील जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाचे पुरावे सादर करावेत, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांच्या सुपीक जमिनी नापीक दाखवून बेळगाव औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या जमिनी बळकाविण्याचा डाव कर्नाटक सरकार आखत आहे. कर्नाटक सरकार कशा पद्धतीने सुपीक जमिनी बळकावत आहे. त्याचे नकाशांसह पुरावे समितीने कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी माने यांना सादर केले. हे पुरावे महाराष्ट्र सरकारकडून येत्या २५ नोव्हेंबरला सर्वाेच्च न्यायालयात होणाऱ्या सीमाप्रश्न सुनावणीवेळी सादर करावेत, अशी मागणीही शिष्टमंडळाद्वारे यावेळी करण्यात आली.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, बेळगावमधील शेतीच्या जमिनीच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत करू नये, असे न्यायालयाचे आदेश असतानाही कर्नाटक सरकारकडून बेळगावच्या आसपासच्या गावांतील मराठी भाषिकांच्या सुपीक शेतजमिनी बळकावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हे पुरावे सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर सादर करावेत.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवेळी हे पुरावे सादर करण्यासाठी तातडीने हे पुरावे राज्य शासनाला स्पीड पोस्टने पाठवून देऊ, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी माने यांनी दिली.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, ‘करवीर’चे प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील, समितीचे सरचिटणीस किरण गावडे, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)