कोल्हापूर : तीन वेळा प्रारूप प्रभाग रचनाही प्रसिद्ध झाली... दोनवेळा आरक्षण जाहीर झाले, आता निवडणूक होणारच म्हणून इच्छुकांनी वॉर्डांमध्ये निवडणुकीचा धुरळाही उडवला. मात्र, प्रत्येकवेळी निवडणूक पुढे गेल्याने इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फेरत गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याची डेडलाईन दिली असली तरी पुन्हा ‘लांडगा आला रे आला’ची प्रचिती येणार नाही ना? याचीच भीती इच्छुकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे. कितीवेळा तयारी करून श्रम, वेळ व पैसा वाया घालवायचा असा प्रश्न इच्छुकांसमोर पडला आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने गेल्या साडेचार वर्षांपासून रखडलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याचे स्टेटस सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मात्र, गेल्या चार वर्षातील पूर्वानुभव पाहता खरंच निवडणुका होतील का, याबाबत इच्छुकांच्या मनामध्येच धास्ती लागली आहे. २०१५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महानगरपालिकेच्या सभागृहाची नोव्हेंबर २०२० मध्ये मुदत संपली. त्यानंतर अद्यापपर्यंत निवडणूक झाली नाही.या पावणेपाच वर्षात एकदा त्रिस्तरीय सदस्य प्रभाग रचना जाहीर झाली, त्याचे आरक्षणही पडले. दुसऱ्या वेळीही आरक्षण जाहीर झाले. मात्र, प्रत्येक वेळी कोरोना व आरक्षणाचा मुद्दा आडवा आल्याने ही निवडणूक लांबणीवर पडत गेली. ज्या ज्या वेळी प्रभागरचना, आरक्षण जाहीर झाले त्या त्या वेळी इच्छुकांनी वॉर्डात जोरदार तयारी करून वातावरणनिर्मित्ती केली, त्यासाठी खिसे रिकामे केले. मात्र, प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्याची संधीच न मिळाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड होत गेला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आता राज्य सरकारने या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. - रमेश पोवार माजी स्थायी समिती सभापती, कोल्हापूर महापालिका.