कोल्हापूर : यापूर्वी शहराची पूररेषा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच ठरावायची आणि बांधकाम परवानगी सुध्दा त्यांनीच द्यायची. त्यामुळे अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांचे संगनमत होत असे. त्यातून नियमबाह्य बांधकामांना कायद्याच्या चाकोरीत बसवून परवानगी दिली जात होती. परंतु यापुढे मात्र तसे होणार नाही. जलसंपदा विभागाने निश्चित केलेल्या पूररेषेचा गांभीर्याने विचार करावाच लागणार असून पूररेषेतील बांधकामांवर देखील मर्यादा येणार आहेत.जलसंदा विभागाने शुक्रवारी निश्चित केलेली पूररेषा ही कोणाच्या फायद्याचा आणि कोणाच्या नुकसानीचा विषय नसून शहरातील अमर्याद आणि बेसुमार बांधकामांना प्रतिबंधीत करण्यासाठी उचललेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. यापूर्वी २००५ साली पंचगंगा नदीला आलेल्या महापूरानंतर एक समिती नेमून महापालिकेने शहरातील पूूररेषा निश्चित केली होती.
राजकीय हस्तक्षेप आणि अधिकारी - बांधकाम व्यावसायिक यांचे लागेबांधे यामुळे ही पूररेषा नदीच्या पूराप्रमाणे मागे पुढे होत होती. कारण पूररेषा करणारेही महापालिकेचेच अधिकारी आणि बांधकाम परवानगी देणारेही तेच अधिकारी होते. थोडक्यात आपल्या सोयीनुसार ही पूररेषा आणि त्यातील बांधकामाचे नियम बदलले जात होते. परंतु यापुढे मात्र असले सोयीचे प्रकार चालणार नाहीत. जलसंपदा विभागाने पंचगंगा नदीची पूररेषा निश्चित करुन त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.