एप्रिलची एलबीटी वसुली साडेसात कोटींवर

महापालिका : बुधवारपासून थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई

सांगली : महापालिका आणि एलबीटीविरोधी कृती समितीच्या समझोत्यानंतरही व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसुलीसाठी फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. एप्रिल महिन्यात केवळ ७ कोटी ६४ लाख रुपयांची एलबीटी वसूल झाल्याने महापालिकेची चिंता वाढली आहे. येत्या मंगळवारी साडेचारशे व्यापाऱ्यांच्या जप्तीपूर्व नोटिसांची मुदत संपल्याने बुधवारपासून जप्तीच्या कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
महापालिकेने थकित एलबीटीपोटी पाच दिवसांपूर्वी तीनशे व्यापाऱ्यांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजाविल्या आहेत. या व्यापाऱ्यांकडे सुमारे ४३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापूर्वी सुमारे साडेचारशे व्यापाऱ्यांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्याची मुदत ४ एप्रिलला संपली आहे. महापालिका व व्यापाऱ्यांत एलबीटीप्रश्नी तोडगा निघाला होता. महापालिकेने व्याज व दंडाची आकारणी न करता चार हप्त्यामध्ये एलबीटी भरण्याची सवलत दिली होती. पण त्यालाही व्यापाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. विवरणपत्रे, तीन हप्त्याचे धनादेश व २०१३-१४ ची थकित एलबीटी भरण्याबाबत व्यापाऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद नाही. याप्रश्नी कृती समितीने घेतलेला पुढाकारही फारसा कामी आला नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता कारवाईचे हत्यार उपसले आहे.
यापूर्वी सुमारे साडेचारशे व्यापाऱ्यांना जप्तीपूर्व नोटिसांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे, पण व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकली नाही. पाच दिवसांपूर्वी ज्या तीनशे व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या त्यांची मुदत १५ दिवसांची आहे. त्यांच्यावरही पुढील टप्प्यात कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
महापालिकेने गेल्या दोन वर्षात व्यापाऱ्यांनी केलेल्या उलाढालीची माहिती जमा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी व्हॅट व विक्रीकर विभागाशीही संपर्क साधला होता. पण मार्च एन्डमुळे या दोन्ही विभागांनी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. आता या दोन्ही विभागांचे मार्च एन्डचे कामकाज पूर्ण झाले असून, त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या उलाढालीची माहिती महापालिकेला सादर केली आहे. या माहितीची छाननी करून आणखी काही व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)
उरले केवळ तीन महिने
थकित आणि चालू वर्षातील एलबीटी वसुलीसाठी महापालिकेकडे केवळ तीन महिन्यांचा अवधी उरला आहे. एप्रिलची वसुली साडेसात कोटींच्या घरात आहे. असाच प्रतिसाद राहिला, तर एलबीटी वसुलीचा आकडा तीस कोटींच्या घरातही जाणे मुश्किल आहे. असे झाले तर पुन्हा एलबीटी वसूल करणे मुश्किल होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेची चिंता वाढली आहे.