कोल्हापूर : महापालिकेतील ५२६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यास मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत येणाऱ्या अडचणींपैकी प्रशासकीय खर्चाची ३५ टक्क्यांची अट तसेच वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवावा, अशा सूचना महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी नगरविकास सचिव के. एच गोविंदराज वित्त विभागाचे सचिव, महापालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त केशव जाधव, सहायक आयुक्त संजय सरनाईक, शहर अभियंता हर्षजित घाटगे, जलअभियंता नेत्रदीप सरनोबत, अमृत योजनेचे संचालक मनोहर हिरे, संघटना प्रतिनिधी संजय भोसले, दिनकर आवळे, विजय वणकुद्रे, अजित तिवले उपस्थित होते.गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिका सेवेत रोजंदारी म्हणून काम करणाऱ्या ५२६ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे संघटनेने केली होती. त्यानुसार मंगळवारी मंत्रालय पातळीवर बैठक घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार ही बैठक पार पडली. क्षीरसागर मात्र अन्य एक बैठकीत व्यस्त राहिल्याने या बैठकीस अनुपस्थित होते.रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. परंतु या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास ३५ टक्के प्रशासकीय खर्चाची, कर्मचाऱ्यांचे रोस्टर तसेच वयोमर्यादेची अट अडथळा ठरत होती. परंतु बरीच वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याकरिता या अटी शिथील करण्याकरिता महापालिका प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले.रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर सहा कोटी ५० लाखांचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने महिन्याला दोन कोटी जीएसटीचे अनुदान वाढवून द्यावे, अशी विनंती महापालिकेतर्फे करण्यात आली. त्यावेळी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे हा प्रस्ताव देण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.केएमटीच्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या ७० चालक व ८० वाहकांनाही सेवेत कायम करण्यावर चर्चा झाली. त्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम केल्यास महिन्याला २७ लाखांचा बोजा पडणार असून तो महापालिका प्रशासन उचलणार आहे.
बापट कॅम्पसाठी अमृतमधून ४५ कोटीअमृत योजना २ मधून बापट कॅम्प येथील ड्रेनेज लाईन व सांडपाणी प्रक्रिया करण्याकरिता १८५ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता, परंतु प्रत्यक्षात १४० कोटी मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे हे काम रेंगाळणार होते म्हणून राज्य नगरोत्थान योजनेतून ४५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे बैठकीत अमृत योजनेच्या संचालकांनी मान्य केले.