कोल्हापूर : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश गुप्ते व माधव जामदार यांनी संमती दिली. हिरवा कंदील दिला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला असून, स्वनिधी मात्र ठरल्यापेक्षा कुणालाही जादा घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी ही माहिती दिली. या निकालामुळे सत्तारूढांनी या न्यायालयीन लढाईत बाजी मारली आहे.पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी आणि स्वनिधीमध्ये मनमानी केल्याचा आरोप करत वंदना मगदूम, राजवर्धन निंबाळकर, अरुण इंगवले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर चार वेळा सुनावणी झाली. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार हा वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे काही काळ निधीवर वितरणासाठी असलेली मनाईही उठली आहे.विरोधकांच्या वकिलांनी अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी स्वत:च्या शाळाखोल्यांसाठी घेतलेला निधी, ४८ लाखांचा घेतलेला स्वनिधी याबाबतचे मुद्दे मांडले. मात्र अध्यक्षांनी ज्या खोल्या बांधून घेतल्या आहेत, त्या जिल्हा परिषदेच्याच खोल्या असल्याचे पटवून दिले. विरोधकांनी १९ ऑगस्ट २०२० च्या सर्वसाधारण सभेचा विरोधकांनी गैरअर्थ काढला.
अध्यक्षांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी आराखडा तयार केला आणि या आराखड्याला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. यानंतर न्यायालयाने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेप्रमाणे निधी वितरण करण्यास परवानगी दिली. विरोधकांच्यावतीने ॲड. सुरेश शहा, ॲड. संदीप कोरेगावे, तर अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेतर्फे ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन, ॲड. तांबेकर आणि शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील असिल पटेल यांनी काम पाहिले.अतिरिक्त स्वनिधीबाबत नाराजीन्यायाधीशांनी अध्यक्षांनी घेतलेल्या अतिरिक्त स्वनिधीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सर्वसाधारण सभेमध्ये साडेसहा लाख रुपयांचा स्वनिधी प्रत्येकाला देण्याचे ठरले असताना अध्यक्षांनी जादा निधी घेतल्याचे वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर ठरलेल्या स्वनिधीच्या पलीकडे खर्च करू नये, असे आदेश न्यायाधीशांनी दिले. त्यामुळे अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला आहे.
गेले दोन महिने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत न्यायालयामध्ये वाद सुरू होता. आता उच्च न्यायालयाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या आराखड्यानुसार निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.-बजरंग पाटीलअध्यक्ष, जिल्हा परिषद कोल्हापूर