‘मूल्यांकन’ सर्वोच्च न्यायालयात

विनंती अर्ज सोमवारी दाखल : त्वरित सुनावणी घ्यावी

कोल्हापूर : शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पाचा मूल्यांकन अहवाल लवकरच जाहीर होणार आहे. हा अहवाल टोलचा अंतिम निकाल देताना गृहीत धरावा तसेच याबाबतची सुनावणी त्वरित घ्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज सोमवारी (दि. ६) सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली.
रस्ते प्रकल्प अपूर्ण असतानाही टोलवसुली सुरू आहे. महापालिका नागरिकांकडून रोड टॅक्स घेत असल्याने पुन्हा रस्त्यांसाठी टोल आकारणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे टोलवसुली तत्काळ बंद करण्याचे आदेश व्हावेत, या मुद्द्यांवर सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर २३ मार्च २०१५ ला सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने आयआरबीसह महापालिका, एम.एस.आर.डी.सी. व महाराष्ट्र शासन यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे १३ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुदत देऊनही ‘आयआरबी’ने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयासमोर सुनावणीचे काम सुरूच झाले नाही. आता बुधवारी (दि.१)पासून सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज सुरू होत आहे.
दरम्यान, शासनाच्या पुढाकाराने प्रकल्पाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवाल १० जुलैपर्यंत प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. टोलचा प्रश्न मार्गी लावताना प्रकल्पाचे पैसे भागविणे हा कळीचा मुद्दा आहे. टोलची रखडलेली सुनावणी त्वरीत घ्या, तसेच अंतिम निकाल देताना मूल्यांकन अहवालाचा विचार व्हावा, अशा विनंतीचा अर्ज न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

पाच गटारींची तपासणी पूर्ण
कोल्हापूर : रस्ते विकास प्रकल्पातील तेरा रस्त्यांपैकी पाच रस्त्यांचे पेव्हिंग ब्लॉक, गटारी, सबग्रेडच्या दर्जा तपासणीसाठी गुरुवारी त्यांचे नमुने घेतले. उर्वरित आठ रस्त्यांवरील तपासणीचे काम उद्या, शनिवारपर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मूल्यांकन समिती सदस्य तथा कोल्हापूर आर्किटेक्ट असोसिएशनचे संचालक राजेंद्र सावंत यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
मूल्यांकन समितीने रस्त्यांचे मोजमाप, कॉँक्रीट व डांबरी रस्त्यांचे स्तर व दर्जा तपासणीचे काम पूर्ण केले. गुरुवारपासून गटारी व पेव्हिंग ब्लॉकचा दर्जा तपासणीचे काम घेतले आहे. घेतलेले नमुने बांधकाम विभाग व गव्हर्न्मेंट पॉलिटेक्निक यांच्याकडे तपासणीसाठी पाठविले जाणार आहेत. तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर या कामाचे मूल्य ठरवून ते प्रकल्प किमतीमध्ये धरले जाईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.