संजय भोसले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर व नियमबाह्य

कोल्हापूर : ‘केएमटी’कडून महानगरपालिकेकडे संजय भोसले यांना देण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचे चौकशीअंति स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भोसले यांना केएमटीकडे कनिष्ठ लिपिक या मूळ पदावर काम करावे लागणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून नगरसेवक भूपाल शेटे व निवृत्त कर्मचारी चंद्रकांत रामाणे यांनी त्यांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचे पुरावे देऊन प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला.

केएमटीकडे १९९३ मध्ये ११ कनिष्ठ लिपिक पदाची भरती झाली होती. त्यामध्ये संजय भोसले यांचा समावेश होता. केएमटी अडचणीत सापडल्यानंतर कोणीही अधिकारी केएमटीकडे काम करायला तयार नव्हते, त्यावेळी भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केएमटीच्या अतिरिक्त परिवहन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभारही स्वीकारला होता. तसेच तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त यांच्याशी संबंध चांगले ठेवून केएमटीकडून महानगरपालिकेकडे नियुक्ती मिळविली होती.

महापालिकेकडे नियुक्ती देताना शासनाकडून मंजुरी घेण्याची अट घालण्यात आली होती, परंतु अशी मंजुरीनंतरच्या काळात घेतली गेली नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचारी चंद्रकांत रामाणे यांनी त्यांच्या विरोधात आवाज उठविला. परंतू त्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष दिले नाही. शेवटी हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात गेले. तेथे त्यांच्या विरोधात निकाल लागला.

गेल्या वर्षी घरफाळा विभागातील घोटाळ्याची प्रकरणे बाहेर आली आणि संजय भोसले पुन्हा चर्चेत आले. घरफाळा घोटाळ्याची प्राथमिक चौकशी भोसले यांनी करून त्याचा अहवाल तत्कालीन आयुक्तांना दिला. त्यामुळे कर निर्धारक दिवाकर कारंडे यांच्यासह दोन अधीक्षक व एक लिपिक अशा चौघांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. या प्रकरणात संजय भोसले फिर्यादी म्हणून जबाबदारी पार पाडली. परंतु भोसलेही या घोटाळ्यात असल्याचा आरोप झाला. भूपाल शेटे यांनी त्यासंबंधीचे पुरावे प्रशासनाला दिले होते.

भोसले यांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, सहायक आयुक्त विनायक औंधकर, कामगार अधिकारी सुधाकर चल्लवाड यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे सादर केला. त्यावर आता कार्यवाही अपेक्षित आहे.

-लाभ परत करावे लागणार

संजय भोसले यांनी अधीक्षक, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, सहायक आयुक्त, कर निर्धारक व संग्राहक, अंतर्गत लेखापाल म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. आता त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरल्यामुळे त्यांना मूळ पदावर जावे लागेल. मात्र गेल्या दहा-बारा वर्षांत त्यांनी घेतलेले जादा वेतन, वापरलेले वाहनाचा खर्च परत करावा लागण्याची शक्यता आहे.